देशात आता आय.पी.सी. नव्हे भारतीय दंड संहिता
नवी मुंबई : नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी नियंत्रणात येवून कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात मदत होणार आहे. तसेच न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. कायद्यातील बदलांमुळे नागरिकांचा न्याय प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ होणार आहे, असा विश्वास ‘नवी मुंबई'चे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी व्यक्त केला आहे.
देशभरात १ जुलै पासून लागू झालेल्या नवीन कायद्याच्या अंमलमबजावणीच्या अनुषंगाने माहिती देण्यासाठी सीबीडी-बेलापूर येथील पोलीस आयुक्तालयात ‘पत्रकार परिषद'चे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी सह-पोलीस आयुक्त संजयकुमार येनपुरे, अपर पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे, गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त अमित काळे, परिमंडळ-१चे पोलीस उपायुक्त पंकज डहाणे, सहाय्यक पोलीस आयुवत अजयकुमार लांडगे आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी आरोपीस दंड देणे, असा उद्देश असलेल्या जुन्या ब्रिटीशकालीन कायद्यामध्ये बदल करुन पिडीतास न्याय देण्याची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन कायद्यात शिक्षेपेक्षा न्यायदानाचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे आयुवतांनी स्पष्ट केले. न्याय, समानता आणि निष्पक्षता या ३ सिध्दांतांवर फौजदारी न्याय व्यवस्था अधिक कार्यक्षम बनवणे, असा या ३ कायद्यांच्या निर्मितीचा प्रमुख उद्देश आहे. पोलीस आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे संतुलन साधून महिला आणि मुलांविरुध्दचे गुन्हे, शरीराविरुध्दचे गुन्हे, सायबर गुन्हे, तंत्रज्ञान आणि फॉरेन्सिक सायन्स यावर भर देण्यात आल्याचेही पोलीस आयुवत भारंबे यांनी सांगितले.
नवीन कायद्यामध्ये जनतेची मालमत्ता सुरक्षित रहावी यासाठी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच महिला आणि मुलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल, अशा त्याचप्रमाणे सुरक्षित आणि भयमुक्त वातवरण निर्मितीसाठी गुंडागर्दी तसेच दहशतवाद मोडीत काढण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. तांत्रिक-सुसंगतता, तपास आणि चाचण्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करण्यात येणार असून गुन्ह्याच्या तपासामध्ये कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. अधिकार क्षेत्राचा विचार न करता, दखलपात्र गुन्ह्यांची माहिती मिळाल्यानंतर झिरो एफ.आय.आर. दाखल करुन संबंधित पोलीस ठाण्याकडे २४ तासाच्या आत वर्ग करण्याबाबत या कायद्यात मर्यादा घालण्यात आली आहे.
तसेच ७ वर्षावरील शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात फॉरेन्सिक तपास अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे झडती आणि जप्तीच्या प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफी अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. आरोपीच्या पोलीस कोठडीचा सुधारित कमाल कालावधी निश्चित करण्यात आला असून साक्षीदार संरक्षण योजनेसाठी देखील तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच गंभीर गुन्ह्यातील आणि सराईत आरोपीस हातकडी लावण्याची तरतुदही नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे.
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सज्ज झाले असून त्या अनुषंगाने आयुक्तालायातील सर्व अधिकारी आणि अंमलदारांना नवीन कायद्याचे प्रशिक्षण देवून प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. नवीन कायद्याची फिर्याद दाखल करण्यापासून दोषारोपपत्र दाखल करण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांची पुस्तिका तयार करुन ती सर्व पोलीस ठाणे आणि तपासी अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आल्याचे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी सांगितले.
कायद्यातील सुधारणा...
यापूर्वी अस्तित्वात असलेले फौजदारी कायद्यामध्ये सुधारणा करुन त्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता २०२३ (बी.एन.एस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (बीएनएसएस) आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ (बी.एस.ए.) असा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी भारतीय दंड संहितेमध्ये एकूण २३ प्रकरणे आणि ५११ कलम होते. मात्र, नवीन भारतीय न्याय संहिता मध्ये एकूण २० प्रकरणे आणि ३५८ कलम आहेत. यातील ३० नव्या कलमांमध्ये शिक्षा वाढवण्यात आली असून ८३ कलमांमध्ये द्रव्य दंड वाढविण्यात आला आहे. तसेच २३ कलमांमध्ये कमीत कमी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
