कळंबुसरे बायपास रस्त्याचा तिढा सुटता सुटेना!
उरण : कळंबुसरे आणि मोठी जुई ग्रामपंचायत हद्दीतून कोप्रोली-चिरनेर कडे जाणाऱ्या कळंबुसरे बायपास रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झाली आहे. या रस्त्यावरुन मार्गक्रमण करणाऱ्या वाहन चालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे सदर १ कि.मी. रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग'ने तात्काळ हाती घ्यावे, अशी मागणी प्रवासी, वाहन चालक करीत आहेत. दरम्यान, कळंबुसरे गावातील शेतकऱ्यांनी बायपास रस्त्याच्या कामाला कडाडून विरोध दर्शविला असल्याने कळंबुसरे बायपास रस्त्याचा तिढा सुटता सुटत नसल्याने प्रवाशांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण झाली आहे.
जेएनपीए बंदराच्या माध्यमातून उरण पूर्व विभागात ये-जा करणाऱ्या प्रवासी वर्गाचा तसेच वाहन चालकांचा प्रवास सुखद व्हावा यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उरण कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी कळंबुसरे आणि मोठी जुई ग्रामपंचायत हद्दीतून पर्यायी रस्ता म्हणून १ कि.मी. लांबीच्या बायपास रस्ताची २००७ मध्ये निर्मिती केली आहे. परंतु, रस्त्यासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला आजतागायत कळंबुसरे गावातील शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने या शेतकऱ्यांनी रस्त्याच्या नव्याने होत असलेल्या डांबरीकरणाच्या कामाला प्रखर विरोध दर्शविला आहे. परिणामी, या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उरण कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सदर रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे अशी मागणी प्रवासी, वाहन चालक करीत आहेत.
सदर मागणीची दखल सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उरणने घेऊन बायपास रस्त्याचा तिढा कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी २२ मे रोजी सदर संपादित जागेचा सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न पोलीस फौजफाट्यासह केला होता. मात्र, शासनाच्या सदर प्रक्रियेला कळंबुसरे गावातील शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे कळंबुसरे बायपास रस्त्याचा तिढा आजही कायमचा अंधातरीत राहिला आहे.
बायपास रस्त्याच्या जमिनीचा मोबदला आजतागायत शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. असे असताना आम्हा शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उरण चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करुन शेतकऱ्यांची जमीन मोजणीचा घाट घालत असतील तर त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध राहणार आहे. - गजानन गायकवाड, शेतकरी-ग्रामपंचायत सदस्य, कळंबुसरे.
शेतकऱ्यांना नोटीस मिळाली नसेल तर ते चुकीचे आहे. आम्हाला सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मोजणीसाठी बोलावले होते. आमचा त्याच्यामध्ये कोणताही उद्देश नाही. जर सर्व शेतकऱ्यांना नोटीस न देता प्रकिया राबविली असेल तर ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग'ने सांगितले तर आम्ही नोटीस देऊन पुन्हा प्रकिया राबवू शकतो. - एम. आर. अत्तर, उपअभियंता-भूमी अभिलेख.
कळंबुसरे बायपास रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे रेंगाळत पडलेला रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सदर रस्त्याच्या जमिनीचा सर्व्हे होणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने शासनस्तरावरुन जागेचा सर्व्हे २२ मे रोजी करण्यात येणार होता. - नरेश पवार, उपअभियंता-सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उरण.
