अडीच वर्षापूर्वीच ५ केमिकल कंपनी स्थलांतराचा निर्णय
दानवे यांची डोंबिवली मधील दुर्घटनास्थळी पाहणी
डोंबिवली : डोंबिवली एमआयडीसी मधील सोनारपाडालगत असलेल्या अमुदान केमिकल कंपनीमध्ये रिॲक्टरचा स्फोट झाल्याची घटना २३ मे रोजी दुपारच्या दरम्यान घडली. या घटनेमध्ये आतापर्यंत ११ कामगारांचा मृत्यू झाला. सदर घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर ‘विधान परिषद'चे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दुर्घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.
दरम्यान, सदर भेटीवेळी पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी थेट ‘महायुती सरकार'वर टीका केली. अडीच वर्षापूर्वी येथील ५ केमिकल कंपनीचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, विद्यमान युती सरकार अपघाताची वाट पाहत होते का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
अडीच वर्षापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी डोंबिवली मधील अशा कंपन्यांची पाहणी केली होती. त्यावेळी ५ केमिकल कंपन्यांचे स्थलांतर करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र, आताच्या ‘युती सरकार'ने याकडे लक्ष दिले नाही. २३ मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घटनास्थळी आले होते. त्यांनी कंपन्या स्थलांतरीत करण्याचे जाहीर केले असले तरी इतके दिवस सरकार का शांत बसले होते? सरकार अपघाताची वाट पाहत होते का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी उपस्थित होते.
डोंबिवली मधील सदर स्फोटाबाबत आम्ही सरकारला जाब विचारणार आहोत. याची जबाबदारी एमआयडीसी आहे आणि दुसरी महापालिकेची आहे. डोंबिवली एमआयडीसीत याधीही स्फोट झाले होते. बॉयलर बाबत धोरण असले तरी रिॲक्टरबाबत अद्याप सरकारचे कोणतेही धोरण नाही. रिॲक्टरबाबत सरकारने धोरण आखावे, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी यावेळी केली.
दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी आद्योगिक सुरक्षिततेसाठी असलेल्या डिश विभागावरही तशोरे ओढले. सदर घटनेला फक्त कारखान्याचे मालकच नव्हे, तर औद्योगिक सुरक्षा विभाग जबाबदार आहे. कारखान्यामध्ये विषारी केमिकल वापरणे गुन्हा आहे. ज्या कंपनीत रिॲक्टरचा वापर होतो, त्याठिकाणी टेक्निकल माणूस असलाच पाहिजे असा नियम आहे. पण, इकडे तसे काही दिसत नाही. सध्या कामगारांचे काम नाही. रिॲक्टर कुठून खरेदी केले जाते? कधी खरेदी केले? कुठे लावले जाते? याची नोंद होऊ शकते. पण, याबाबत कोणतेही धोरण नसल्याने सरकारकडे माहिती नाही. वास्तविक पाहता ओद्योगिक सुरक्षा विभागाने दर महिन्याला पाहणी करुन तपासणी केली पाहिजे, त्याचे रिपोर्ट सादर केले पाहिजे. परंतु, सरकारचा डिश विभाग फक्त नुसता कागदावर आहे. ते खाते मजबूत करावे किंवा ते खातेच नसावे, असे दानवे म्हणाले.
सदर घटनेचे गंभीर दाखल घेत कारखानदारावर गुन्हा दाखल करुन तत्काळ अटक केली पाहिजे. औद्योगिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांची, कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी लागेल. यात पर्यावरण विभागाचाही सुध्दा रोल आहे. या सर्व विभागाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. आम्ही सरकारला चौकशी करायला भाग पाडू. - अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते-विधान परिषद.
