बेस रेट अवाजवी; सिडको भूखंड विक्रीला अल्प प्रतिसाद
नवी मुंबई : ‘सिडको महामंडळ'कडून विकासक आणि इतर नागरिकांकरिता ऑनलाईन बोली पध्दतीने भूखंड वितरीत करण्याची प्रथा सुरु झाली आहे. या बोलीकरिता सिडको संबंधित भूखंडाची आधारभूत किंमत (बेस रेट) त्या त्या नोडमधील जागेला मिळणाऱ्या दरापेक्षा जास्त ठेवत आहे. परिणामी, आजकाल ‘सिडको'च्या भूखंड विक्री योजनेला बिल्डरांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे नुकत्याच ‘सिडको'ने काढलेल्या भूखंड विक्री योजनेतून स्पष्ट झाले आहे. ‘सिडको'ने भूखंड विक्री योजनेतील २६ पैकी
केवळ २ भूखंड वाटपाची बोली खुली करुन उर्वरित भूखंडांसाठी तीन पेक्षा कमी बोली लागल्याने त्या भूखंडाची बोली उघड केलेली नाही. त्यामुळे यापुढे ‘सिडको'ने भूखंडाची बोलीद्वारे विक्री करताना भूखंडाची आधारभूत किंमत कमी ठेवावी, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून करण्यात आली आहे.
‘सिडको'ने रेसिडेन्शियल, बंगलो, रेसिडेन्शियल कम कमर्शिअल, कमर्शिअल वापराकरिता घणसोली, वाशी, सानपाडा, नेरुळ, खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल नोडमधील जवळपास २६ भूखंडांच्या ई-निविदा कम ई-ऑवशन द्वारे (योजना क्र.एमएम/एससीएच-३८/२२३-२४) इच्छुकांकडून १५ मार्च २०२४ रोजी बोली मागविल्या होत्या. या निविदांचे ५ एप्रिल २०२४ रोजी ऑनलाईन ई-ऑवशन करण्यात आले. परंतु, सानपाडा, सेवटर-२४ (जुईनगर) मधील भूखंड क्र. ६३ डी (१३१.९ मीटर) आणि नवीन पनवेल (पश्चिम) सेवटर-१७ मधील भूखंड क्र.३७ (३८८०.८० चौ.मी.) असे दोनच भूखंड वगळता इतर भूखंडांना २ पेक्षा जास्त बोली लावली गेलेली नाही. ‘सिडको'ने सदर भूखंडांसाठी निश्चित केलेली आधारभूत किंमत (बेस रेट) आवावयाबाहेर असल्याने या भूखंड विक्रीला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
‘सिडको'ने सानपाडा, सेवटर-२४ मधील भूखंडासाठी १,०४,११३ रुपये प्रति चौ.मी. तर नवीन पनवेल मधील भूखंडासाठी १,४९,८१० रुपये प्रति चौ.मी. आधारभूत किंमत ठेवली होती. यादरम्यान सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्यांमधील पहिल्या तीन मध्ये नवीन पनवेल साठी सत्यम रियल्टीने (२,०७,५४० रु.प्रति चौ.मी.) तर सानपाडा मधील भूखंडासाठी क्रिशन कुमार सिवका (१,३६,११३ रु.प्रति चौ.मी.) यांनी जास्तीची बोली लावली आहे.
आजकाल ‘सिडको'कडून विक्रीसाठी उपलब्ध असणाऱ्या भूखंडांसाठी आधारभूत किंमत जास्त ठेवली जात असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये भूखंड घेण्याकरिता कमालीची स्पर्धा होते. त्यातच सानपाडा, पामबीच, नेरुळ, घणसोली, खारघर, पनवेल मधील भूखंडांना ५ लाखांपेक्षा जास्त दराची बोली लावली गेली आहे. त्यामुळे बिल्डरांकडून जादा किंमतीत भूखंड विकत घेतले जात असल्याने साहजिकच घरांच्या किंमती जास्त ठेवल्या जात आहेत. त्याचा भुर्दंड नाहक ग्राहकांनाच सोसावा लागत आहे.
दुसरीकडे ‘सिडको'च्या भूखंडांना जादा किंमत मोजावी लागत असल्याने बहुतांश बिल्डरवर्गाने त्याकडे आता दुर्लक्ष करुन ‘सिडको'च्या भूखंड विक्री योजनांना प्रतिसाद देणे टाळले आहे. त्यापेक्षा या बिल्डरवर्गाने ‘सिडको'च्या जुन्या सोसायटींच्या पुनर्विकास (रि-डेव्हलपमेंट) कामांकडे जास्त लक्ष दिले आहे. ‘सिडको'च्या बहुतांश सोसायटी या चांगल्या ठिकाणी (प्राईम लोकेशन) असल्याने पुनर्विकासाचे काम घेताना सदर सोसायटीच्या भूखंडासाठी जादा दर मोजणे किंवा इतर इन्फ्रास्ट्रवचरसाठी वेगळी कामे विकासकांना करावी लागणार नाहीत. त्यामुळे विकासकांचा मोठ्या प्रमाणात खर्च होणारा पैसा वाचून फवत विकासकांना चांगली बोली लावून ‘सिडको'च्या वसाहतींची पुनर्विकासाची कामे मिळवणे, एव्हढेच आव्हान राहणार आहे. त्यामुळे भूखंडांसाठी करोडो रुपये खर्च करण्यापेक्षा पुनर्विकासाची कामे घेऊन चांगली कमाई करणे खूप सोयीस्कर असल्याचे बिल्डरवर्गाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, ‘सिडको'कडून आता लवकरच इतर ठिकाणचे भूखंड नव्याने विक्रीसाठी ई-ऑवशन पध्दतीने बोली मागविण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यामुळे या भूखंड विक्री योजनेला चांगला प्रतिसाद हवा असेल तर ‘सिडको'ने भूखंडांच्या बेस रेट कमी करणे गरजेचे असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
एकंदरीतच भूखंड विक्रीला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने ‘सिडको'ने भूखंडाची आधारभूत किंमत (बेस रेट) ईएमडी दर नाइट फ्रँकने निर्धारित केलेल्या बाजारमुल्याच्या मागील १० % वरुन ६ % पर्यंत कमी केला असल्याचे समजते. याबाबत ‘सिडको'च्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांच्याकडून असा कोणताच प्रकार घडला नसल्याचे सांगून अधिक माहिती देण्यास नकार देण्यात आला.
