नमुंमपा आयुक्तांकडून मुख्यालयातील सर्व विभागांची अचानक पाहणी
गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याची मागणी
माजी नगरसेवक विनोद म्हात्रे यांचा आरोप
नवी मुंबई : नवी मुंबई मधील ९५ गावातील मुळ सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासंदर्भात सन २००८ पासून ते २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयापर्यंत आणि तद्नंतर आजतागायत जवळपास १६ वर्षे पुढील कोणतीही कार्यवाही न करता शासनाने फवत प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. त्यामुळे आतातरी नवी मुंबईमधील सिडको प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक थांबवून गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत अंतिम निर्णय घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करावे गांवचे माजी नगरसेवक विनोद विनायक म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सिडको व्यवस्थापनाकडे केली आहे.
सदर मागणीचे निवेदन विनोद म्हात्रे यांनी सिडकोचे सह-व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप ढोले यांना देऊन त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. याप्रसंगी त्यांच्या समवेत माजी नगरसेवक गणेश म्हात्रे, समाजसेवक अमित मढवी होते.
१९७० साली महाराष्ट्र शासनाने ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुवयातील ९५ गावांमधील मुळ गांवठाणे वगळून सर्व खाजगी, सरकारी, निमसरकारी, मिठागरे, गुरुचरण जमीन नवी मुंबई शहर विकासित करण्यासाठी अधिसुचित करुन सिडकोद्वारा जबरदस्तीने कवडीमोल भावाने संपादित केली. त्यामुळे ९५ गावातील शेतकरी १०० टक्के भूमीहिन होऊन त्यांचे उदरनिर्वाहाची सर्व साधने नष्ट झाली. त्यावेळी पुनर्वसनासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली. यानंतर शासनाने पर्यायाने सिडकोकडून संपादित जमिनीच्या १२.५० टक्के विकसित भूखंड, प्रत्येक घरटी सिडकोत नोकरी, प्रत्येक गावामध्ये शाळा, समाजमंदिर, उद्यान, मैदाने, दवाखाने आणि इतर सामाजिक सुविधा निर्माण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु, काही अपवाद वगळता आजपर्यंत सदर आश्वासनांची पुर्तता झालीच नाही. सिडकोने आजवर १२.५० टक्के ऐवजी प्रत्यक्षात ८.७५ टक्केच भूखंड दिले असून ती प्रक्रिया देखील आजपर्यंत पूर्ण झालेली नाही, असे विनोद म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह संबंधितांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
मुळात नियमाप्रमाणे आणि कायद्याप्रमाणे प्रत्येक १० वर्षात गांवठाण हद्द वाढ करण्यात येते. त्यामुळे गेल्या ५० वर्षात याठिकाणी एकदाही गांवठाण विस्तार योजना राबविली न गेल्याने मुळ स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. गेल्या ५० वर्षात वाढत्या कुंटुंबसंख्येमुळे मुळ गांवठाणालगत असलेल्या वहीवाटीच्या जागेत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे सुध्दा अद्याप नियमित करण्यात आलेली नाहीत. परिणामी, शासनाकडूनच प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटीच्या घरांवर तोडक कारवाई करण्यात येत असल्याची बाब विनोद म्हात्रे यांनी सदर निवेदनात प्रामुख्याने नमूद केली आहे.
आर्थिक परिस्थितीमुळे नवी मुंबई मधील प्रकल्पग्रस्तांचे आजचे आणि भविष्यातील जीवनमान खूप हलाखीचे होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर १२ मार्च २०२४ रोजी सिडकोच्या गरजेपोटी विभागाकडून गरजेपोटीच्या बांधकामांबाबत माहिती अधिकारात सद्यस्थिती जाणून घेतली असता २२ जानेवारी २०१० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जमीन नियमित करण्याची तरतूद होती. परंतु, २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार तीच जमीन नियमित करण्याची तरतूद नसून ती भाडेपट्ट्याने देण्याची तरतूद असल्याची बाब उघड झाली. जर सदर तरतुदीसंबंधी शासनाचा अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्याने एकाही बांधकामाखालील जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेली नसल्याचे विनोद म्हात्रे यांनी सांगितले.
दुसरीकडे सिडको संचालक मंडळ ठारव आणि २२ जानेवारी २०१० रोजी शासन निर्णयामुळे गरजेपोटीची बांधकामे नियमित होणार असे समजून नवी मुंबई मधील प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतःची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसल्याकारणाने गरजेपोटी बांधकाम केलेली घरे ५०ः५० टक्के तत्वावर बिल्डरांना विकसित करण्यासाठी दिली. याला सर्वस्वी शासन आणि सिडकोच जबाबदार असल्याचे म्हात्रे यांचे म्हणणे आहे. आज नवी मुंबई शहर ज्यांच्या जमिनीवर वसविण्यात आलेले आहे, त्या ९५ गावांमधील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांवर शासन आणि सिडकोकडून अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे शासनाने नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत अंतिम निर्णय घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी मागणी विनोद म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, आदिंकडे केली आहे.
वास्तविक पाहता नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत सिडको संचालक मंडळाच्या ठराव दिनांक ३ ऑवटोबर २००८ पासून शासन निर्णय २५ फेब्रुवारी २०२२ तसेच जून २०२४ पर्यंत शासनाने आणि सिडकोने १६ वर्षे फवत आणि फवत प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूकच केलेली आहे. -विनोद म्हात्रे, माजी नगरसेवक-करावे गांव, नवी मुंबई.
