डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव संवर्धनासाठी आराखडे सुसंगत करा
उल्लंघन केल्यास न्यायालयाचा अवमान ठरणार; ‘नॅटकनेवट'चा इशारा
वाशी : नवी मुंबईतील डीपीएस परिसरातील फ्लेमिंगो तलावाच्या संवर्धनासाठी शहर विकास आराखडे पर्यावरणीय गरजांशी सुसंगत करण्याचे स्पष्ट निर्देश ‘राष्ट्रीय हरित लवाद'ने ‘सिडको'ला दिले आहेत. ‘लवाद'ने नियुक्त केलेल्या संयुक्त तपासणी समितीने भरती-ओहोटीच्या पाण्याचा नैसर्गिक आणि अखंड प्रवाह राखणे, तसेच स्थलांतरीत पक्ष्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण होईल, अशा पध्दतीने विकास नियोजन करण्यावर भर दिला आहे.
‘समिती'ने नवी मुंबई महापालिकेलाही तलाव परिसरातील दुरुस्ती आणि संवर्धनात्मक उपाययोजना तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, ‘सिडको'कडून किनारी नियमन क्षेत्र निर्बंधांचा दाखला देत तलावातील महत्त्वाच्या पाण्याच्या वाहिनीची दुरुस्ती रखडल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, एक प्रमुख जलवाहिनी अद्याप बंद असून मँग्रोव्ह परिसरात शेवाळ साचले आहे. यामुळे पलेमिंगोंना सुरक्षित उतरणीसाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण होत नसल्याची माहिती ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी दिली.
‘नवी मुंबई पर्यावरण संरक्षण संस्था'चे संदीप दरीन यांनीही यावर चिंता व्यक्त करत, तलावात विषारी शेवाळ साचल्यामुळे पलेमिंगो तलावावर न उतरता वरुनच उडून जात आहेत, असे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने ‘राज्य पाणथळ प्राधिकरण'कडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. ‘लवाद'च्या निर्देशांचे उल्लंघन सुरु राहिल्यास सदर प्रकार न्यायालयाचा अवमान ठरु शकतो, असा इशारा दरीन यांनी दिला आहे.
‘राज्यस्तरीय समिती'ने यापूर्वीच या परिसराला संवर्धन राखीव दर्जा देण्याची शिफारस केली असून पाण्याचा प्रवाह कायम राखण्याचे आदेश दिले होते, त्याकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षी तलावात ७ पलेमिंगो पक्ष्यांच्या मृत्युच्या घटनेनंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ‘राष्ट्रीय हरित लवाद'च्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने ‘संयुक्त समिती'ची स्थापना केली होती. वन विभाग, राज्य आर्द्रभूमी प्राधिकरण, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको यांचे प्रतिनिधी या ‘समिती'मध्ये सहभागी होते. ‘समिती'ने प्रकाश प्रदुषणाचाही मुद्दा अधोरेखित केला आहे. कृत्रिम प्रकाशाचा स्थलांतरीत पक्ष्यांच्या वर्तनावर होणारा परिणाम लक्षात घेता या विषयावर सखोल अभ्यास करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
२८ एप्रिल २०२६ रोजीच्या आदेशात न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ञ सदस्य डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी यांनी ‘समिती'चा अहवाल नोंदवून ‘सिडको'ला पक्षीशास्त्रातील तज्ञ संस्थेकडून सविस्तर अभ्यास करुन २ महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विमानतळाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पलेमिंगोंच्या हालचालींचा संभाव्य परिणामही तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, माहिती अधिकारातून मिळालेल्या नोंदींनुसार ‘मुंबई नैसर्गिक इतिहास सोसायटी'ने यापूर्वीच या संदर्भातील शंका दूर केल्या असल्याचे समोर आले आहे. ठाणे खाडी परिसरातील स्थलांतरीत पक्षी सामान्यतः ५० मीटरपेक्षा कमी उंचीवर उडतात, तर विमाने त्यापेक्षा अधिक उंचीवर उड्डाण करतात, असे या संस्थेने स्पष्ट केले आहे. डीपीएस, एनआरआय आणि टीएस चाणक्य परिसरातील तलाव स्थलांतरीत पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचे विसावास्थान मानले जातात. भरतीच्या वेळी सदर तलाव पक्ष्यांसाठी सुरक्षित अधिवास निर्माण करतात. त्यामुळे या आर्द्रभूमींचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक असल्याचे पर्यावरणतज्ञांचे मत आहे. एकूणच, पलेमिंगो तलाव संवर्धनाचा प्रश्न गंभीर बनत असून, ‘लवाद'च्या आदेशांची अंमलबजावणी कितपत होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
