मुंब्रा रेल्वे अपघातातील जखमी कुटुंबियांना आर्थिक नुकसान भरपाई द्या!
कल्याण: जून महिन्यात रेल्वे प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे मुंब्रा येथे झालेल्या लोकल अपघातात ५ निष्पाप प्रवाशांचा बळी गेला, तर १४ जण गंभीर जखमी झाले. मात्र, अद्यापही त्यांना रेल्वे प्रशासनाकडून कोणतीच आर्थिक भरपाई मिळालेली नाही. आता रेल्वे पोलिसांच्या चौकशीतही रेल्वे प्रशासनाच्या चुकीमुळे सदर अपघात झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे तातडीने पीडित जखमी प्रवाशांना किमान ५ लाख आर्थिक भरपाई आणि मृत प्रवाशांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी रेल्वे सेवेत सामावून घेण्याची पुनर्मागणी ‘कल्याण-कसारा कर्जत रेल्वे प्रवासी संघटना'चे सरचिटणीस आणि डीआरयुसीसी मेम्बर, मध्य रेल्वे, श्याम उबाळे यांनी निवेदनाद्वारे रेल्वे मुख्य व्यवस्थापक यांना केली आहे.
मुंब्रा येथे अपघात झाल्याच्या दिवसापासून ‘प्रवासी संघटना'तर्फे रेल्वे प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे सदर अपघात झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र, रेल्वे प्रशासनाकडून नेहमीप्रमाणे दोषारोप प्रवाशांच्या माथी मारून यातूनही आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न पहिल्या दिवसापासून सुरू होता आणि त्याविषयी दिशाभूल करणारी कारणे पुढे केली जात होती.
मात्र, ‘प्रवासी संघटना'ने रेल्वे पोलीस चौकशी अधिकारी यांच्याकडे या अपघातात रेल्वे तांत्रिक विभागाची चूक असल्याबाबत सविस्तर निवेदन दिले होते. तसेच वरिष्ठ अधिकारी आणि रेल्वे लोहमार्ग पोलीस यांचीही याबाबत भेट घेतली आणि त्यातही रेल्वे प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचा पाढा वाचला होता. यावेळी काही तांत्रिक मुद्द्यांवर लोहमार्ग पोलिसांचे लक्ष वेधले होते. अखेरीस रेल्वे लोहमार्ग पोलिसांनी निःपक्षपातीपणे चौकशी करून रेल्वे प्रशासनाचा फोलपणा सिद्ध करून दोषी रेल्वे अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने पीडित कुटुंबियांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असल्याने याकरिता मुंबई रेल्वे लोहमार्ग पोलिसांना जाहीर धन्यवाद दिल्याचे श्याम उबाळे यांनी सांगितले.
मागील डीआरयूसीसी बैठकीतही मध्य रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक यांच्याकडे आर्थिक नुकसान भरपाईबाबत मागणी केली होती, अशी माहिती श्याम उबाळे यांनी दिली आहे. आता रेल्वे प्रशासनाची चूक असल्याने ताबडतोब कागदोपत्री घोडे न नाचवता अपघातातील जखमी पीडित कुटुंबियांना आठवड्याभरात आर्थिक मदत आणि मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात ‘प्रवासी संघटना'ने केली आहे.
