३० वर्ष जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेण्याचे आवाहन
‘नैना बिल्डर असोशिएशन'तर्फे नवीन योजना सादर
‘नैना' विकासाचे ‘सिडको'ला सादरीकरण
नवी मुंबई : ‘सिडको'चे नवनियुक्त सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या नैना विकासासाठी कंबर कसली आहे. विविध मार्गातून नैना क्षेत्राच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी ते कार्यशील आहेत. यापूर्वी सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांनी २२.५० टक्के योजनेच्या शेकडो फाईल तात्काळ मंजुरीसाठी शिफारस केलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने ‘नैना'मधील विकासाआड येणाऱ्या मूळ समस्या जाणून घ्ोण्याकरिता राजेश पाटील यांच्याकडे ‘नैना बिल्डर असोशिएशन'तर्फे नवीन योजनेचे सादरीकरण करण्यात आले. याप्रसंगी ‘सिडको'चे विशेष कार्य अधिकारी वेणूगोपाल, मुख्य नियोजनकार रविंद्र मानकर, वरिष्ठ नियोजनकार अनुपमा कन्नन, सहनियोजनकार प्रांजली माने, मुख्य भूमी-भूमापन अधिकारी समाधान खटकाळे, आदि उपस्थित होते. दरम्यान, यावेळी ‘असोेसिएशन'च्या वतीने प्रस्तावाचे सादरीकरण ॲड. प्राचाली पाटील यांनी केले.
‘नैना बिल्डर असोशिएशन'च्या वतीने शासनाने विकास आराखड्याकरिता मंजुरी दिलेल्या १७५ गावातील समस्या दोन विभागात सादर करण्यात आल्या. २३ गावातील ‘सिडको'चे पायलट प्रोजेक्ट म्हणून टीपी स्कीम राबविण्यात येत आहे. या संपूर्ण ठिकाणी १२ टीपी स्कीमचे सादरीकरण शासनाला केले असल्याचे ‘सिडको'तर्फे सांगण्यात आले. परंतु, शेवटच्या टीपी स्कीम सादरीकरणास ९ वर्ष, ९ महिने आणि ९ दिवस पूर्णत्वास आले असून याकाळात गांवठाणांच्या २०० मीटर क्षेत्राचा विकाससुध्दा थांबविण्यात आल्याची खंत ‘असोसिएशन'चे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी यावेळी व्यक्त केली. गांवठाण क्षेत्राच्या २०० मीटर क्षेत्रात पूर्वीपासून चटई क्षेत्र एक अनुज्ञेय आहे. त्या क्षेत्रास टीपी स्कीममध्ये न घेता विकास होऊ देण्यास अनुमती असावी. तसेच विकास आराखडयात पूर्वी मंजूर असलेल्या झोन नुसार कमीतकमी ४० टक्के क्षेत्रास तरी परवानगी सुरु असावी, अशी मागणी ‘असोसिएशन'तर्फे ‘सिडको'कडे करण्यात आली.
२३ गावांव्यतिरिक्त १५२ गावांच्या क्षेत्रामध्ये विकास आराखडा मंजूर असून येथील रस्ते, गार्डन, हॉस्पीटल, आदि विविध सोयी-सुविधांकरिता असलेल्या आरक्षणाचे भूसंपादन आणि विकासाची जबाबदारी एमआरटीपीच्या सेक्शन ४२ अन्वये पार पाडावी. तसेच टीडीआर समाविष्ट करण्याबाबत महत्व निर्माण करावे. जेणेकरुन एलडीझेड झोनमध्ये विकासाला वाव मिळू शकेल आणि या क्षेत्रात ०.२ चटई क्षेत्राऐवजी युडीसीपीआर प्रमाणे रस्त्याच्या रुंदीनुसार सामाविष्ट करण्यासाठी मूभा असावी. नैना क्षेत्रातील संपूर्ण गांवठाणाच्या ५०० मीटर क्षेत्रात रिजनल प्लॉनप्रमाणे मुभा दिल्यास गांवठाणात सोयीसुविधा उपलब्ध असल्याने विकासाला चालना मिळेल. त्यामुळे टीडीआर सामाविष्ट केल्याने त्याला किंमत मिळण्याची मोठ्या प्रमाणात शक्यता निर्माण होईल. यासाठीच नैना क्षेत्रात ५०० मीटरपर्यंत विकासाला संमती असावी. टीडीआर उपलब्ध असल्याबाबत जमीन मालकासह संपूर्ण माहिती ‘नैना'च्या पोर्टलवर खरेदीदारांसाठी उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणीही ‘असोसिएशन'तर्फे करण्यात आली. तसेच वन क्षेत्राच्या जमिनी, सरकारी जमिनी यांना हस्तांतर करण्याची कार्यवाही करणेसाठी विशेष अधिकारी किंवा सल्लागाराची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही यावेळी ‘सिडको'चे सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांच्याकडे करण्यात आली.
दुसरीकडे शासनाकडे प्रस्ताव मंजुरीसाठी मोठयाप्रमाणात पाठपुरावा करावा लागतो. सद्यस्थितीत ‘सिडको'ने मंजुरीसाठी पाठवलेले इपीचे प्रस्ताव, ‘युडीसीपीआर'चा प्रस्ताव, टीडीआर, आयसीसी चार्जेसे, टीपी स्कीम, आदि विविध प्रस्ताव गेल्या वर्षभरापासून शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. याचा पाठपुरावा करण्याकरिता डीओ लेटर तयार करुन मुख्य भूमापन अधिकारी पाठपुरावा करतील. तसेच विविध कामाकरिता अधिकारी आणि सल्लागार यांची नेमणूक करुन पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांनी ‘नैना बिल्डर असोसिएशन'च्या पदाधिकाऱ्यांना दिली. जमीन मालकांसोबत लवकरात लवकर बैठक घेऊन ‘सिडको'च्या योजनांसाठी त्यांना विश्वासात घ्यावे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी जेवढी जमीन परतावा म्हणून दिली जाते, तेवढी जमीन देण्याबाबत विचार व्हावा. तसेच युडीसीपीआर प्रमाणे टिपी स्कीम ‘नैना'च्या संपूर्ण क्षेत्रात खाजगी मालकांना राबवण्याची मुभा असावी, अशी मागणी ‘असोसिएशन'तर्फे करण्यात आली. त्यावर पूर्वीची नैना स्कीम आजही अस्तित्वात असल्याचे वेणूगोपाल यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, २५ हेक्टरचे असे तीन ते चार प्रस्ताव ‘सिडको'कडे जमीन मालकांनी सादर करावे. याबाबत ‘नैना'तर्फे अभ्यास करुन याच्या अंमलबजावणीची शक्यता तपासून मंजुरीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन ‘सिडको'च्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.
याप्रसंगी ‘असोेसिएशन'चे सचिव विकासक ॲड. संतोष पाटील, खजिनदार दिलीप वढावकर, संदीप पटेल, वास्तूविशारद केतन पाटील, श्रेया गवस, ज्ञानेश्वर शिंगाडे, संतोष भोगले, आदि उपस्थित होते.
‘नैना' अंतर्गत १५२ गावात २५ हेक्टर जमीन असणाऱ्या किंवा सामुहिकपणे एकत्रित येवून स्कीम करणाऱ्या जमीन मालकांना ‘सिडको'कडून सहकार्य व्हावे. ‘एक खिडकी योजना'तून मास्टर प्लान मंजूर करुन या योजनेतील आणि योजनेपर्यंत येणाऱ्या सोयीसुविधा विकसीत करुन द्याव्यात. सदर ठिकाणी जमीनधारक प्लॉटींग करुन योजना तयार करत असतील, तर त्या विक्रीसाठी मिळणाऱ्या रकमेतून अंतर्गत सोयीसुविधांची रक्कम वजा करुन योजनेतील भूखंड खरेदी करणाऱ्या भूखंड धारकांना सोयीसुविधांची खात्री द्यावी. अशा प्रकारची योजना ‘असोसिएशन'तर्फे ‘सिडको'कडे सादर करण्यात आली. शिवाय या योजनेमध्ये सोयीसुविधांकरिता ‘सिडको'चा कोणताही पैसा खर्च होणार नाही. जमीन मालकांना जमीन देण्याची आवश्यकता भासणार नाही आणि भूखंड खरेदीदारांना सोयीसुविधांची ‘सिडको'कडून संपूर्ण खात्री मिळेल. - प्रकाश बाविस्कर, अध्यक्ष - नैना बिल्डर असोसिएशन.
