३० वर्ष जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेण्याचे आवाहन
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पनवेल मधील झोपडीधारकांना पवव्या घरांचे नियोजन
हायकोर्टाचे पटेल मोहल्ला, कच्छी मोहल्ल्यातील नागरिकांना घरे रिक्त करण्याचे आदेश
पनवेल ः प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पनवेल महापालिकेच्या वतीने २६०० घरे बांधण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात पटेल मोहल्ला, कच्छी मोहल्ला याठिकाणी इमारती बांधण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या वतीने झोपड्या रिकाम्या करण्यासाठी झोपडीधारकांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, पटेल मोहल्ला, कच्छी मोहल्ला येथील ‘जनहित कल्याणकारी सोसायटी'च्या वतीने महापालिकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टीधारकाने ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत झोपडी रिक्त करावी, असे आदेश दिले आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत शासन निर्णय ९ डिसेंबर २०१५ नुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वकांक्षी योजनांमध्ये ‘सर्वांसाठी घरे २०२२' अशी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पनवेल महापालिका हद्दीतील झोपडीधारकांना पक्की घरे बांधून दिली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत पनवेल महापालिका क्षेत्रातील वाल्मिकी नगर, महाकाली नगर, लक्ष्मी वसाहत, कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला, अशोकबाग, तक्का वसाहत या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. सदर योजने अंतर्गत महापालिका हद्दीत २६०० घरे बांधण्यात येणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्याला ३० चौरस मीटरचे घर मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पनवेल महापालिकेतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या ६ सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्र आणि राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेमुळे पनवेल महापालिका झोपडपट्टी मुक्त होण्यास मदत होणार आहे. तसेच झोपडपट्टीधारकास इमारतीमध्ये स्वतःच्या हक्काचे घर मिळणार आहे.
सदर योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला याठिकाणी १४ इमारती बांधण्यात येणार आहे. यासाठी या परिसरातील ९३९ झोपडीधारकांना नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. नवीन घरांचे बांधकाम होईपर्यंत निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी भाड्यापोटी झोपडपट्टीवासियांना ४ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. मात्र, येथील ‘जनहित कल्याणकारी सोसायटी'च्या वतीने महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली होती. त्यावर २६ जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टीवासियांना ३० सप्टेंबरपर्यंत झोपडी रिक्त करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच सुनावणी तारखेपासून १५ दिवसांमध्ये महापालिकेला हमीपत्र सादर करण्याच्या सूचना देखील उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने हमीपत्र सादर न केल्यास महापालिकेकडून झोपडी रिक्त करणे संदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त कैलास गावडे यांनी दिली आहे.
