शिक्षण क्षेत्रातील लूट उघडकीस आणण्यासाठी प्रत्यक्ष ट्रम्प तात्या रस्त्यावर
२७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिका साठी बेमुदत साखळी उपोषण
डोंबिवली : डोंबिवली पूर्व मधील सोनारपाडा जवळील साईबाबा मंदिरालगत भूमीपुत्र तथा ‘आगरी युवा मंच'चे अध्यक्ष गजानन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली २ जुलै पासून भूमीपुत्रांनी आंदोलन छेडले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका मध्ये समावेश केलेल्या २७ गावांमधील अति महत्त्वाचे प्रलंबित विषय मार्गी लागले जावेत. तसेच राज्य शासनाचे लक्ष याकडे केंद्रीत व्हावे आणि गावातील बांधकाम दस्त नोंदणी सुरु करावी, यासह अनेक मागण्यांसाठी उपोषण करण्यात आल्याचे गजानन पाटील यांनी सांगितले.
२७ गांवातील संतोष केळे, मधुकर माळी, मधुकर पाटील, महेश संते, गणेश पाटील, हनुमान महाराज, बाळाराम ठाकूर, रामचंद्र पाटील, भरत वझे, दत्ता वझे, दशरथ म्हात्रे, गुलचंद पाटील, बबन पाटील, गिरीधर पाटील आणि रतन पाटील लोकशाही मार्गाने शांततेत बेमुदत धरणे आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
सदर आंदोलनासंबंधीचे निवेदब संबंधित अधिकारी आणि शासनाला यापूर्वीच पाठविण्यात आल्याचे गजानन पाटील म्हणाले. कल्याण-डोंबिवली महापालिका मध्ये समावेश असलेल्या २७ गावातील काही ज्वलंत विषय स्थानिक नागरिक आणि भूमीपुत्रांना भेडसावत आहेत. त्यामुळेच २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका गठीत करणे क्रमप्राप्त आहे. अवाजवी मालमत्ता कर, शेतजमिनींवरील आरक्षण आणि भ्रष्टाचाराच्या मुंद्यांवरून अनेक वर्षांचा संघर्ष सुरु आहे. १२ जुलै २००२ रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळून ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. त्यानंतरही पुन्हा कुणाचीही मागणी नसतांना १ जून २०१५ पासून २७ गावे पुन्हा कल्याण-डोंबिवली महापालिका मध्ये समाविष्ट करण्यात आली. परंतु, सदर गावे समाविष्ट करण्यापूर्वी २७ गावांमधील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांनी ठरावांच्या माध्यमातून या महापालिकेला कडाडून विरोध केला होता, असे गजानन पाटील यांनी सांगितले.
२७ गावातील नागरिकांच्या मागणीनुसार राज्य शासनाने २४ जून २०२० रोजी २७ गावांपैकी फक्त १८ गावांची कल्याण उपनगर नगरपरिषद स्थापन करण्याबाबत घोषणा केली. परंतु, सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. २७ गावांमधील सर्वसामान्य करदात्या नागरिकांना मालमत्ता कर आकारणी करतांना सदर गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींचा असलेला कराचा दर किंवा सन २००२ रोजीच्या ग्रामपंचायतीचा दर अथवा संबंधीत मालमत्ता ज्या ग्रामंपचायत काळात बनली त्यावर्षीचे कर योग्य मुल्य आकारणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने २७ गावांमध्ये नागरी सुविधा न पुरवता मालमत्ता करामध्ये शहरी भागाप्रमाणे सर्व प्रकारच्या सेवांचे अधिभार आकारुन भरमसाठ करवाढ केली. ते सर्व भूमीपुत्रांना न पटण्यासारखे व न पेलणारे असेच आहे. त्यामुळे ‘केडीएमसी'तून २७ गावे वगळून या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका गठीत करावी, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. तसेच २७ गावांमध्ये स्थानिक भूमीपुत्रांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांची सरसकट दस्त नोंदणी सुरु करावी. येथील एमआयडीसी मध्ये भीषण स्फोटामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई तातडीने देण्यात यावी, आदि मागण्या असल्याचे गजानन पाटील यांनी स्पष्ट केले.
