दहावी नंतर नेमके काय? मार्गदर्शनासाठी मिरा-भाईंदर महापालिकेचा पुढाकार
‘नैना'सह विविध समस्या सोडविण्याची विकासकांची मागणी
नवी मुंबई : सिडको आणि नैना क्षेत्रातील विविध समस्या सोडवण्याच्या केडाई-एमसीएचआय, नवी मुंबईच्या विकासकांनी ‘सिडको'चे सह-व्यवस्थापकीय संचालक शंतनु गोयल यांच्यासमवेत चर्चा केली. ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याकडे बैठकीकरिता ‘केडाई-एमसीएचआय'तर्फे बैठकीची मागणी करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने व्यवस्थापकीय संचालक सिंघल यांच्या आदेशाने सह-व्यवस्थापकीय संचालक शंतनु गोयल यांनी सदर बैठकीचे आयोजन केले होते.
याप्रसंगी ‘सिडको'चे मुख्य नियोजनकार रविंद्र मानकर, मुख्य अभियंता शिला करुणाकरन, वरिष्ठ नियोजनकार अनुपमा कनम, मुख्य भूमी-भूमापन अधिकारी समाधान खटकाळे तर ‘असोसिएशन'तर्फे अध्यक्ष मदन जैन, सचिव प्रकाश बाविस्कर, विकासक संतोष पाटील आणि इतर सदस्य उपस्थित होते.
उलवे, सेक्टर-२६,२७,२८,२९ येथे भूखंड वाटप करुन ४ ते ५ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटूनसुध्दा कोणत्याही सोयी-सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. उलटपक्षी सदर ठिकाणी दगडांचे डोंगर अस्तित्वात असल्याचे दिसून येते. याचे टेंडर काढण्यासाठी मोठा कालावधी गेला असून लवकरात लवकर त्याचे तोडकाम करुन भूखंडाचा ताबा देण्यात यावा. सदर सेक्टर मधील काही ठिकाणी भूखंड वाटप करण्यात आले असून तेथे ‘सिडको'कडून अद्याप जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आलेले नाही. याकरिता ‘सिडको'मध्ये पाठपुरावा घेणारी वेगळी डेक्स तयार करण्यात येऊन भूधारकांमार्फत चर्चा करुन सदरचा प्रश्न सोडविण्यात यावा, अशी विनंती ‘सिडको'ला करण्यात आली.
१२.५ टक्के आणि २२.५ टक्के योजनेत अनेक वर्ष वाटपाचे कार्य सुरु असून ड्रॉ पध्दतीने भूखंड वाटप करण्याऐवजी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर पूर्वीच्या पध्दतीने भूखंड वाटप करावे. युडीसीपीआरच्या सर्व अटी-शर्ती लागू करण्यासंदर्भात काही अडचणी असल्यास विकासकांच्या विनंतीनुसार वारंवार शासनाकडून स्पष्टीकरण न मागवता ‘सिडको'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात यावा. अंतिम नैना डीसीपीआर ‘सिडको'च्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी ‘क्रेडाई-एमसीएचआय'तर्फे करण्यात आली.
‘नैना'मधील २३ गावे वगळता दुसऱ्या टप्प्यांत विकास आराखड्यात जी आरक्षणे निश्चित करण्यात आलेली आहेत, अशा जमिनींना टीडीआर पॉलिसीप्रमाणे टीडीआर दिला तरी ‘नैना'च्या कोणत्याही क्षेत्रात टीडीआर समाविष्ट करण्यासाठी इमारतींची उंची शिल्लक नाही. तसेच टीडीआरपेक्षा जमिनींची किंमत स्वस्त आहे. जमीन खरेदी केल्यास स्वस्त दरातील हॉरिझॉन्टल डेव्हलपमेंट शक्य आहे. पण, टीडीआर घेतल्यास महागडी व्हर्टीकल डेव्हलपमेंट करावी लागते. त्यामुळे टीडीआर देण्याऐवजी २२.५ टक्क्याचा भूखंड देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास जमीन मालकांचा प्रतिसाद मिळू शकतो, अशी बाब प्रकाश बाविस्कर यांनी सह-व्यवस्थापकीय संचालक गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
‘नैना'च्या दुसऱ्या टप्प्यांत सुध्दा ‘सिडको'ने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने रस्त्याचे भूसंपादन, बांधकाम, पाणी, बांधकाम परवानगी आणि इतर ना-हरकत दाखले देण्याबाबत मागणी करण्यात आली. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि ‘सिडको'मध्ये आरक्षणाचे भूसंपादन करण्याबाबत समन्वय नसल्याने सदर कामे करण्यास उशीर होत आहे. तो समन्वय ठेऊन मदत व्हावी, अशी मागणी विकासकांतर्फे यावेळी ‘सिडको'कडे करण्यात आली.
