नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांचे वनमंत्री ना. गणेश नाईक यांना निवेदन
नवी मुंबई : करावे येथील माजी नगरसेवक विनोद म्हात्रे यांनी वनमंत्री ना. गणेश नाईक यांना नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांचे लेखी निवेदन दिले आहे. नवी मुंबई सिडको क्षेत्रातील ९५ गावातील मुळ स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या अत्यंत जिव्हाळयाच्या प्रश्नाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित अधिकारी यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्याची विनंती केली आहे. त्या अनुषंगाने ना. नाईक यांनी कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
नवी मुंबईतील गजरेपोटी बांधलेल्या घरांना नियमित करणे, तहहयात प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळणे, घोषित १२.५० टक्के विकसित भूखंड देण्यात ऐवजी प्रत्यक्षात ८.७५ टक्के भुखंड मिळणे, उर्वरित ३.७५ टक्के भुखंड वाटप करणे अशा महत्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
१९७० साली महाराष्ट्र शासनाने ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यातील ९५ गावामधील मूळ गावठाणे वगळून सर्व खाजगी, सरकारी निमसरकारी, मिठागरे, गुरूचरण जमीन नवी मुंबई शहर विकसित करण्यासाठी सिडको महामंडळ स्थापन करून त्यासाठी अधिसुचीत करून जवरदस्तीने कवडीमोल भावाने संपादीत करण्यात आली. त्यामुळे ९५ गावातील शेतकारी शंभर टक्के भुमिहीन झाला त्यामुळे त्यांचे सर्व उदरनिर्वाहाचे साधने नष्ट झाली.
९५ गावातील शेतक-यांनी त्यावेळेस पुर्नवसनासाठी मोठया प्रमाणात आंदोलने केली त्यामुळे शासनाने पर्यायाने सिडकोकडून साडेबारा टक्के गावठाण विस्तार योजना म्हणजेच संपादित जमिनीच्या साडेबारा टक्के विकसित भुखंड शेतकऱ्यांना देण्याची व प्रत्येक घरटी सिडकोत नोकरी व प्रत्येक गावामध्ये शाळा, समाज मंदीर, उद्यान, मैदान, दवाखाने व इतर सामाजिक सुविधा निर्माण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले परंतू खेदाने म्हणावे लागते की काही अपवाद वगळता आजपर्यंत आश्वासने ही आश्वासनेच राहीली यातील सगळ्यात मोठा कहर म्हणजे घोषित साडेबारा टक्के विकसित भुखंड देण्याऐवजी प्रत्यक्षात पावणे नऊ टक्केच भुखंड देण्यात आले आणि ते सुध्दा आजपर्यंत पुर्णपणे वाटप झालेले नाहीत, असे माजी नगरसेवक विनोद म्हात्रे यांनी सांगितले.
१९७० ते २०२४ म्हणजेच ५८ वर्षाचा काळ लोटला. अजुनपर्यंत सिडकोमधील साडेबारा टक्के योजना भुखंड वाटप प्रक्रिया संपलेली नाही. नियमाप्रमाणे व कायद्याप्रमाणे प्रत्येक दहा वर्षात गावठाण हद्द वाढविण्यात येते त्याप्रमाणे ५० वर्षात ५ वेळा गावठाणाची हद्द वाढविण्यात आली असती, परंतु गावठाण हद्द वाढीच्या योजना येथे रावविण्यात आली नाही त्यामुळे येथील मुळ स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. ५० वर्षात वाढती
कुटूंबसंख्यामुळे मुळ गावठाणालगत असलेल्या वहीवाटीच्या जागेत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी वांधलेली घरे सुध्दा अजुनपर्यंत नियमित करण्यात आलेली नाही व त्यामुळे त्या गरजेपोटी बांधण्यात आलेल्या घरावर सुध्दा तोडक कार्यवाही चालु असते.
नवी मुबंई शहर विकसित करण्यासाठी येथील मुळ स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे योगदान मोलाचे आहे पण त्याच मुळ स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे आताचे जिवनमान व भविष्यातील जिवनमान एकदम हालाखीचे असणार आहे. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी ५ टक्के आरक्षण दिलेले आहे, या आरक्षणामध्ये राज्यातील, देशातील प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्त, विस्तापित यांचा देखील समावेश होतो त्यामुळे मुळ स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कावर मर्यादा येतात.
नवी मुंबईतील गजरेपोटी बांधलेल्या घरांच्या बांधकामावावतीत आतापर्यंत चार वेळा शासन निर्णय झालेले असुन सुध्दा प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही .
शेवटचा शासन निर्णय विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहीता लागण्यापुर्वी २३/०९/२०२४ रोजी करण्यात आला. परंतु यामध्ये सुध्दा उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ जनहीत याचिका मध्ये २३/१०/२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार या शेवटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचा अर्थ शासनाने दिलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठात आव्हान दिलेले आहे. त्याच्यामुळे प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. शासनाने उच्च न्यायालयामध्ये योग्यरित्या वाजु मांडून त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांची जमीन मालकीहक्क देऊन सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
तहयात प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळावा प्रकल्पग्रस्त दाखला देताना संपादित झालेल्या जमिनीच्या बदल्यात मा. मेट्रो सेंटर ठाणे, रायगड यांनी प्रत्येक खातेदारापैकी कुटूंबाच्या एकाच व्यक्तीला प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात आलेला आहे. तो सुध्दा मागच्या पिढीतील (पणजोबा,आजोबा,वडील) यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे आताच्या पिढीतील मुलांना, नातवाला, पंतवाला व भविष्यात वाढणाऱ्या पिढीला त्याचा लाभ होत नाही आणि मेट्रो सेंटर ठाणे, रायगड कुणालाही नविन प्रकल्पग्रस्त दाखला त्यांच्या वरसाना देण्यात येत नाही. त्यामुळे नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त समाज हा पुर्णपणे मिळणाऱ्या सुविधासाठी वंचित राहीला आहे.
भविष्यात प्रकल्पग्रस्तांची ओळख पुसणार आहे. ना. गणेश नाईक त्यांच्या प्रयत्नातून सन २०१२-२०१३ साली तहहयात शेतकरी दाखला देण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आला होता. त्यामुळे नवी मुंबईतील प्रत्येक भुमीहीन शेतकऱ्याला जमीन नसताना शेत जमीन विकत घेण्यासाठी उपयोग होत आहे व तहहयात शेतकरी दाखला देण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर तहहयात प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळणेसाठी शासन दरबारी योग्य तो निर्णय घेण्यात
यावा, अशी मागणी विनोद म्हात्रे यांनी केली आहे.
उर्वरित ३.७५ टक्के भूखंड वाटप करणेबाबत. प्रकल्पग्रस्तांना १२.५० टक्के विकसित भुखंड देण्याचे मंजुर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात ८.७५ टक्के भुखंड देण्यात आले. हा येथील प्रकल्पग्रस्तांवर मोठा अन्याय आहे. विकसित भुखंड देण्याच्या नावखाली विकासाच्या नावाने उर्वरित ३.७५ टक्के भुखंड रद्द करण्यात आले. यामध्ये पुनर्वसनाच्या नावाखाली सुध्दा येथील प्रकल्पग्रस्तांची फसवणुक करण्यात आली. आता पुर्ण १२.५० टक्के भुखंड देण्यासाठी निर्णय घेताना उर्वरित ३.७५ टक्केचा वाढीव FSI किंवा TDR देण्यात यावा.
ना. गणेश नाईक वेळोवेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणी संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. नामदार नाईक प्रकल्पग्रस्तांचे नेते आहेत. प्रकल्पग्रसतांचे विषय मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबधित अधिका-यांसोबत लवकरात लवकर बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
- विनोद म्हात्रे, माजी नगरसेवक.
