एमएमआर क्षेत्रात विकास कामे, स्टोन क्रशर, बेकरी, रेडिमिक्स कारखान्यांवर निर्बंध
मुंबई : गेल्या सहा महिन्यांपासून मुंबई महानगर प्रादेशिक (एमएमआर) क्षेत्रातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध क्षेत्रातील उदा.बांधकाम क्षेत्र, मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या अनुषंगाने सुरु असलेली विविध विकास कामे, स्टोन क्रशर, बेकरी, रेडिमिक्स कारखाने यांना मार्गदर्शक तत्वे लागू केली आहेत. यामध्ये महापालिका क्षेत्रात या अनुषंगाने कार्यरत असलेले उद्योग अथवा कारखाने यांनी या मार्गदर्शक सूचनांची कडक अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी सुमोटो जनहित याचिका क्र.३/२०२३ या आधारे मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्राकरिता हवेच्या प्ररुषणाच्या दृष्टीने मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी चर्चा करण्यात आली होती. याबाबत ‘महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ'चे अध्यक्ष सिध्देेश कदम यांनी मुंबई महानगर प्रादेशिक परिसरातील रेडिमिक्स कारखानदारांची तातडीची बैठक घेऊन मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचनांची अमंलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
वर्तमानात हवामानात होणारा बदल आणि येणाऱ्या थंडीचा कालावधी पाहता मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची आणि इमारत बांधकाम क्षेत्रातील इतर कामे सुरु आहेत. तर कोस्टल रोड सारखे प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याच्या मार्गावर आहेत. या सर्व प्रकल्पांसाठी लागणारे रेडिमिक्स सिमेंट, रेडिमिक्स सिमेंट कारखान्यांतून उपलब्ध होत असते. त्याची शहरातील विविध भागात वाहतूक देखील सुरु असते.
रेडिमिक्स सिमेंट कारखान्यांमुळे निर्माण होणारी हवा प्रदुषणाची समस्या नियंत्रित करण्यासाठी मार्गदर्शक अधिसूचना सन २०१६ मध्येच जाहिर केलेले आहेत. परंतु, वर्तमानातील बांधकामाच्या प्रगतीचा वेग आणि रेडिमिक्स प्लांटमुळे निर्माण होणारी हवा प्रदुषण समस्या यावर मार्गदर्शक सूचनांची कडक अमंलबजावणी करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ'चे अध्यक्ष सिध्देश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि ‘मंडळ'चे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या उपस्थितीत मुंबई महानगर प्रादेशिक परिसरातील क्षेत्रासाठी स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्रकल्प आणि आरएमसी प्रकल्पधारक यांची बैठक बोलाविण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील हवेची गुणवत्ता पुढील काळात चांगली ठेवण्यासाठी ‘प्रदुषण नियंत्रण मंडळ'ने २७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी नवीन मार्गदर्शक अधिसूचना लागू केल्या आहेत.
‘प्रदुषण नियंत्रण मंडळ'चे प्रमुख निकषः
नियोजित असलेल्या कमीत-कमी २० हजार वर्ग मीटर बांधकाम प्रकल्प क्षेत्रामधील जागेत कॅप्टिव्ह-रेडी मिक्स काँक्रीट प्रकल्पासाठी २ हजार वर्ग मीटर राखीव जागेची तरतूद करणे आवश्यक आहे.
कॅप्टिव्ह-रेडी मिक्स काँक्रीट अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांना पुढील ३ महिन्यांच्या काळात पूर्णतः बॉक्स टाईप आच्छादन करुन घेणे आवश्यक असून, त्याकरिता १० लाख रुपयांची बँक हमी ‘महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ'कडे जमा करणे आवश्यक आहे.
जर एखाद्या बांधकाम प्रकल्पाचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले असेल तर तेथील कॅप्टिव्ह-रेडी मिक्स काँक्रीट कारखाना एक महिन्याच्या कालावधीत प्रकल्प स्थलांतरीत करणे आवश्यक राहील.
नवीन रेडिमिक्स प्लांट महापालिका, नगरपरिषद क्षेत्रात उभारावयाचा असल्यास प्रदुषण नियंत्रण मंडळ स्तरावर स्थापित केलेल्या समितीच्या परवानगी नंतरच सदरचा प्रकल्प स्थापित करता येईल.
नवीन व्यावसायिक प्रकल्पांना १००० वस्ती असलेल्या क्षेत्रापासून राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि जिल्हा प्रमुख रस्ते यापासूनचे अंतर ५०० मीटर असणे आवश्यक आहे.
शाळा, कॉलेज, रुग्णालय आणि न्यायालय यापासून यापासूनचे अंतर ५०० मीटर असणे आवश्यक आहे.
नवीन व्यावसायिक प्रकल्पासाठी महापालिका, नगरपरिषद क्षेत्राबाहेरील प्रकल्पांना कमीत-कमी ४ हजार वर्ग मीटर जागेची आवश्यकता राहील.
सुरुवाती पासूनच स्थापित असलेल्या व्यावसायिक आरएमसी प्रकल्पांना पुढील ३ महिन्यात पूर्णतः बॉक्स टाईप आच्छादन करुन घेणे आवश्यक असून, त्याकरिता २५ लाखाची बँकहमी देणे आवश्यक आहे.
सुरुवाती पासूनच व्यावसायिक प्रकल्पासाठी स्थापित असलेल्या आरएमसी यांना क्षमता वाढविण्यास बंदी असेल.
मुंबईतील हवेचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ'ने तातडीने काही उपाययोजना केल्या आहेत. रेडी मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर, बेकरी किंवा अन्य तत्सम उद्योगातून जर प्रदुषण झाले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.
-सिध्देश कदम, अध्यक्ष-महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ.
