राजकीय पक्षांनी पाठ फिरविल्याने कंदील बनविणाऱ्या कारागिरांवर मंदीचे सावट
कल्याण : निवडणूक ‘आचारसंहिता'च्या सावटामुळे कंदील बनवून विकत घेणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या पुढारी मंडळींनी यंदाच्या दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर पाठ फिरविल्याने बुरड व्यवसाय कारागीरांवर मंदीचे सावट निर्माण झाले आहे.
कल्याण पश्चिम मधील बाईचा पुतळा सुभाषचंद्र बोस चौकात मागील ३५ वर्षापासून विविध सणासुदीला बांबूपासून सजावटीसाठी वस्तू तयार करणारे कारागीर दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ-मोठे कंदील राजकीय पक्षांच्या पुढारी मंडळींच्या मागणीनुसार बनवितात. यामध्ये बांबू घोटीव पेपर, चमकी पेपर पासून तसेच रंगीत कापड या माध्यमातून १ फुटापासून ७ फुटापर्यंत कंदील बनविण्याचे काम करणारे कारागीर लक्ष्मी गणेश सूर्यवंशी आणि त्यांचे कुटुंब करीत आहे. एक फुटाला साधारणतः एक हजार रुपये दर लावून राजकीय पक्षाच्या पुढारी मंडळींनी, मोठ्या मंडळांनी सुचविलेल्या रंगात राजकीय चिन्ह रंगासह कंदील साकराले जातात.
मुंबई, ठाणे, पालघर मधील पुढाऱ्यांकडून मोठ्या कंदीलांना प्रचंड मागणी येथून त्यांना कंदील बनविण्याचे काम सूर्यवंशी देत असतात. मात्र, यंदा विधानसभा निवडणूक आणि आचारसंहिताचे सावट असल्याने राजकीय पक्ष आणि मोठ्या मंडळांनी कंदील घ्यायला पाठ फिरवली आहे.
कोरोना नंतर आधीच बांबू पासून बनविलेल्या वस्तुंची मागणी कमी झाली आहे. गणपती, नवरात्री, नाताळ या उत्सवात बांबू पासून बनविलेल्या मखाराच्या मागणीत कच्चा माल आणि मजुरी खर्च पाहता थोड्या महाग झाल्या असल्या तरीही मखर पर्यावरण पूरक असल्याने पर्यावरण प्रेमींकडून यांची मागणी होते. परंतु, महागाईमुळे स्वस्तातील चायना मेड मालाकडे ग्राहक आकर्षित होतो. पूर्वी बांबू पासून बनविलेले सुप, टोपल्या यांना प्रचंड मागणी होती. परंतु, प्लास्टिक मेडमुळे या सुप, टोपल्यांची मागणी कमी झाली. घायपात पासून तसेच काथ्यापासून बनविलेल्या दोरखंडाना चांगली मागणी होती. पण, आता प्लास्टीक तसेच नायलॉन पासून बनवलेले दोरखंड घेण्याकडे कल वाढल्यामुळे त्याचाही फटका कारागीरांना बसला आहे.
त्यामुळे पारंपरिक बांबू पासून वस्तू बनविणाऱ्या लघु व्यावसायिकांना झळ बसत असल्याने यातील कारागीर त्रस्त झाला आहे. असे असले तरी नाउमेद न होता, खचून न जाता लक्ष्मीबाई यांच्या सारख्या कारागीरांनी आपला पारंपरिक लघुउद्योग काळाच्या ओघात सुरु ठेवला आहे. तर पारंपरिक लघुव्यवासाय सुरु राहण्याकरिता प्रशासनाने या कारागीरांना सुरु असलेल्या योजनांसह नाविन्यपूर्ण योजना आणि हक्काची बाजारपेठ कशी मिळेल, अशी मागणी यानिमित्ताने जोर धरु पाहत आहे.
