नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी समितीची लोकआयुक्तांकडे धाव
नवीन पनवेल : राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकार कडून शेकडो निर्णय घेण्यात आले. अनेक महामंडळाच्या नेमणुका जाहीर केल्या. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद आमदारांच्या नियुक्या झाल्या. परंतु, राज्य सरकारला पनवेलच्या २३ गावातील भूमीपुत्र असलेल्या शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय मात्र सोडविता आला नसून सिडको नैना प्रकल्पाच्या विरोधात आगरी सेना मुंबई अध्यक्ष जयेंद्र खुणे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी समितीचे अध्यक्ष वामन शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली नैना सिडको प्रकल्पाविरोधात पनवेलच्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे लोकआयुक्तांकडे धाव घेतली आहे.
नवी मुंबई विमानतळ होत असल्याने विकासाच्या नावाखाली पनवेल मधील २३ गावातील मूळ भूमीपुत्र असलेल्या ग्रामस्थांच्या शेतजमिनीवर विविध प्रकारची आरक्षणे टाकून शेतजमिनी हस्तांतरीत करुन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे कुटील कटकारस्थान काही लोकप्रतिनिधी, बांधकाम व्यावसायिक आणि सिडको-नैना प्रकल्प अधिकारी करीत असल्याचे लोकआयुक्त निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यासंदर्भात लोकआयुक्त कार्यालयाच्या दालनात १६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीच्या दरम्यान रितसर चर्चा विनिमय करुन तक्रार दाखल करण्यात आली. नैना प्रकल्पामुळे स्थानिक भूमीपुत्र शेतकऱ्यांची शेतजमीन उध्वस्त होऊन गावकरी देशोधडीला लागून उपासमारीची वेळ येणार असल्याबाबत चर्चा केली.
शेतकऱ्यांनी ‘नैना'ला आपल्या मालकीच्या शेतजमिनी विकल्या नसताना देखील कोणाच्या तरी राजकीय व्यक्तींच्या सांगण्यावरुन सिडको-नैना अधिकारी आणि कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या गावात, जमिनीवर येऊन दादागिरी, अरेरावी तसेच जबरदस्तीने मोजमाप करायला येत असल्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
लोकआयुक्ताकडे तक्रार दाखल करताना जयेंद्र खुणे यांच्यासोबत ‘नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी समिती'चे अध्यक्ष वामन शेळके, शेतकरी मित्र बाळाराम फडके, आगरी सेना मुंबादेवी अध्यक्ष निलेश म्हात्रे, चेंबूर विधानसभा संपर्कप्रमुख अंबरनाथ म्हात्रे उपस्थित होते. लवकरच आपल्याला योग्य न्याय मिळेल या प्रतिक्षेत पनवेल मधील २३ गावातील नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी आहेत.
