सायबर सुरक्षा प्रकल्प डिजीटल युगातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्ज
सायबर गुह्यांचा जलदगतीने होणार तपास
नवी मुंबई : राज्यात एकीकडे सर्वच स्तरावर नागरिकांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे, तर दुसरीकडे त्यांना सायबर फसवणुकीच्या प्रकारांनाही सामोरे जावे लागत आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांकडूनही सायबर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आभासी पध्दतीने नवनवीन प्रकारे गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. सायबर गुन्हेगारी जगातील सर्वात मोठी संघटीत गुन्हेगारी म्हणून उदयास येत आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन या समस्येचा मुकाबला करण्याची गरज निर्माण झाल्याने राज्याच्या गृह विभागाने सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी नवी मुंबईतील महापे येथे ‘महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प'चे मुख्यालय उभारले आहे. या प्रकल्पात अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यात आल्याने संभाव्य सायबर हल्ले अगोदरच हाणून पाडता येणार आहे. तसेच सायबर गुन्ह्यांचा तपास जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे.
‘महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प'चे मुख्यालय महापे येथील मिलेनियम बिझनेस पार्कमध्ये सुरु करण्यात आले असून एल ॲन्ड टी टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेस अणि मे. केपीएमजी अश्युरन्स अँड कन्सलटिंग सर्व्हिसेसने या धोरणात्मक प्रकल्पाची अमलबजावणी केली आहे. १५ ऑक्टोबर पासून या ‘सायबर सुरक्षा प्रकल्प'मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. राज्याला एक सायबर सुरक्षित राज्य बनविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनी युक्त असलेल्या या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या या युगात आधुनिक आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन घडलेल्या गुन्ह्यांची तपासणी करण्यासाठी आणि तपास करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सायबर'ची स्थापना करण्यात आली आहे.
‘सायबर सुरक्षा प्रकल्प'मध्ये ४ मुख्य केंद्रे सुरु करण्यात आले असून त्याद्वारे गुन्हे शोधण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य केंद्र, गुन्हे शोधण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान सहाय्य विश्लेषण केंद्र, सीईआरटी महाराष्ट्र आणि प्रशिक्षण केंद्राचे काम येथून केले जाणार आहे. या ‘सायबर सुरक्षा प्रकल्प'मुळे सायबर गुन्ह्यांचा अधिक प्रभावीपणे, पध्दतशीरपणे आणि कमी वेळेत शोध घेण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे गुन्हेगाराला शोधून काढण्यासाठी तसेच या गुह्यांतील शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांना अद्ययावत प्रशिक्षण सुध्दा देण्यात येणार आहे. सदर ‘सायबर सुरक्षा प्रकल्प'ची सर्वसामान्य नागरिकांना आणि विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांनाही मदत होणार आहे.
‘सायबर सुरक्षा प्रकल्प' वैशिष्ट्येः
‘महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प'च्या महापे येथील मुख्यालयातील खास कमांड ॲन्ड कंट्रोल सेंटरमध्ये ५० पेक्षा जास्त जागतिक फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच १७ थ्रेट इंटेलिजन्स टुल्स, १३ सायबर सुरक्षा टुल्ससह एआय आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा देखील वापर करण्यात आला आहे. त्याशिवाय १५० पेक्षा जास्त सायबर क्राईम फॉरेन्सिक, तपासणी आणि तंत्रज्ञान तज्ञ कार्यरत राहणार आहेत.
महाराष्ट्रातील सर्व सायबर पोलीस ठाणे, प्रयोगशाळांसोबत समन्वय...
‘महाराष्ट्र सायबर'च्या वतीने राज्यात ५१ सायबर प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व जिह्यांमध्ये ४३ सायबर पोलीस ठाणे सुध्दा सुरु करण्यात आले आहेत. या प्रयोगशाळा आणि पोलीस ठाण्यांना ‘सायबर सुरक्षा प्रकल्प'च्या मुख्यालयातून विविध तंत्रज्ञान आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जाणार आहे. त्याशिवाय राज्य पोलीस दलाला अद्ययावत सायबर यंत्रणा आणि भविष्यातील यंत्रणाही पुरविण्यात येणार आहे.
एकाच छताखाली विविध अद्ययावत साधने-तंत्रज्ञान...
‘महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प'मध्ये कमांड ॲन्ड कंट्रोल सेंटर, टेक्नॉलॉजी असिस्टेड इन्व्हेस्टिगेशन, सेंटर ऑफ एक्सलन्स, सर्ट महाराष्ट्र, क्लाऊड आधारित डेटा सेंटर, सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यभरातील सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षक कार्यालयांमधील सर्व सायबर पोलीस ठाणे या प्रकल्पाशी जोडण्यात आली आहेत.
सायबर सुरक्षा १४४०७ हेल्पलाईन द्वारे २४ तास मदत...
सदर ‘सायबर सुरक्षा प्रकल्प'मध्य आठवड्यातील सातही दिवस आणि २४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता आठवड्यातील सातही दिवस आणि २४ तास कार्यरत राहणाऱ्या ‘महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा'च्या १४४०७ या हेल्पलाईन नंबरवर तक्रार नोंदवता येणार आहे. त्याचप्रमाणे मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून अथवा पोर्टलवर सुध्दा सायबर गुह्यासंदर्भात तक्रार नोंदविता येणार आहे. त्यानंतर अत्याधुनिक सायबर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने या तक्रारींचा तपास केला जाणार आहे. त्यामुळे गुह्यांच्या मुळापर्यंत जाऊन गुन्हा उघड करण्यास आणि गुन्हा सिध्द करुन शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यास मदत होणार आहे.