सिडको घरांंच्या विक्रीसाठी नियुक्त सल्लागार कंपन्यांचा करार रद्द करुन दिलेले १५० कोटी रुपये पर घ्या
नवी मुंबई : सिडको सदनिकांच्या विक्रीसाठी हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रा. लि. या कंपन्यांची नियुक्ती करुन त्यांच्याशी झालेल्या कराराची चौकशी करताना करार तातडीने रद्द करावा. सिडको सदनिकांच्या विक्रीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपन्यांची आणि त्यांच्याशी झालेल्या व्यवहाराची मंत्रालयीन पातळीवरुन चौकशी करुन सदरचा करार रद्द करावा. सल्लागार नियुवतीचा निर्णय घेण्यास ‘सिडको'ला भाग पाडून ‘सिडको'च्या नुकसानीस जबाबदार असलेल्या सबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी. ‘सिडको'चे नवनियुक्त अध्यक्ष आमदार संजय शिरसाट यांनी नुकतीच २५ हजार घरांच्या निर्मितीची घोषणा केली असून या घरांच्या विक्रीसाठी हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर कंपन्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊ नये आणि या कंपन्यांना दिलेले १५० कोटी रुपये परत घ्यावेत, अशा मागण्यांवर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल प्रसिध्द करण्यात यावा, अशी मागणी ‘नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस'चे प्रववते रविंद्र सावंत यांनी ‘सिडको'च्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे केली आहे.
नवी मुंबई शहराची निर्मितीच ‘सिडको'ने केलेली असून गेल्या साडे चार दशकांमध्ये नवी मुंबईमध्ये निवासी वास्तव्यासाठी येणाऱ्या अत्यल्प उत्पन्न गटापासून ते उच्चभ्रू पर्यंत सर्वांनाच गृहनिर्माण संकुलाची सुविधाही ‘सिडको'ने स्वतः बांधकाम करुन दिलेली आहे. ‘सिडको'च्या सदनिका विक्रीला निघाल्यावर सर्वसामान्यांचा त्याला उत्स्फुर्त प्रतिसाद लाभतो. खासगी बिल्डरांचे गृहनिर्माण प्रकल्पात सदनिका असतानाही नागरिकांच्या ‘सिडको' घरांच्या सोडतीकडे नजरा खिळलेल्या असतात. आजवर ‘सिडको'ला आपल्या सदनिका विक्रीसाठी कधीही जाहिरात करावी लागलेली नाही अथवा कोणत्याही कंपनीची नियुक्ती केलेली नव्हती. असे असताना ‘सिडको'ने तळोजा, खारघर, उलवे, बामणडोंगरी, द्रोणागिरी या नोडमधील गृहनिर्माण प्रकल्पातील जवळपास ६७ हजार सदनिकांची विक्री करण्यासाठी हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रा. लि. या दोन कंपन्यांची ३० जून २०२२ रोजी नियुक्ती केलेली आहे. विशेष म्हणजे या कंपन्यांनी वर्षभरात यापूर्वी एकाही सदनिकेची विक्री केलेली नाही. या कंपन्यांना तब्बल ७०० कोटी रुपये सिडको देणार आहे. त्यातील १५० कोटी रुपये ‘सिडको'ने त्यांना आगाऊ दिलेही आहेत. १५ ऑगस्ट पासून सदनिकांची विक्री सुरु होणार होती. त्यापूर्वीच १५० कोटी रुपये ‘सिडको'ने या कंपन्यांना अदाही केले आहेत, असे रविंद्र सावंत यांनी ‘सिडको'चे व्यवस्थापकी संचालक विजय सिंघल यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
अत्यल्प उत्पन्न गटापासून ते उच्च उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी सदनिका आणि दुकानांची सिडकोकडून विक्री होणार आहे. मुळातच ‘सिडको'च्या सदनिका हातोहात विकल्या जातात. त्यासाठी कोणत्याही कंपन्यांची गरज भासत नसताना तब्बल ७०० कोटी रुपयांची उधळपट्टी कशासाठी? या ७०० कोटी रुपयांमध्ये ‘सिडको'चे अन्य प्रकल्प मार्गी लागले असते. कोणा अधिकाऱ्याच्या सुपिक मेंदूतून ही संकल्पना आली, याचाही प्रशासनाने शोध घ्ोणे आवश्यक आहे. सदर प्रकारामुळे सिडको डबघाईला जाण्याची भिती असून भविष्यात कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना वेतन देणेही अवघड होवून बसेल. सिडको सदनिकांच्या विक्रीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपन्यांची आणि त्यांच्याशी झालेल्या व्यवहाराची मंत्रालयीन पातळीवरुन चौकशी करुन सदरचा करार रद्द करावा. ‘सिडको' सदनिकांची विक्री तात्काळ होत असल्याने आणि हजारो ग्राहक प्रतिक्षा यादीवर (वेटींग) राहत असल्याने ‘सिडको'ला सदनिका विक्रीसाठी सल्लागार कंपनीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे सदर प्रकाराची चौकशी करुन झालेल्या कराराला स्थगिती देणे आवश्यक आहे, असे रविंद्र सावंत यांनी सदर निवेदनात म्हटले आहे.
एकंदरीतच झालेल्य कराराला स्थगिती देताना हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर या कंपन्यांना देण्यात आलेले १५० कोटी रुपये पुन्हा वसूल करण्यात यावे. या प्रकरणात ‘सिडको'च्या नुकसानीस जबाबदार असलेल्या सबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करुन त्यांची चौकशी करण्यात यावी. तरी देखील सिडको व्यवस्थापन सदर सल्लागार कंपनीबाबत औदार्य दाखवत असेल तर ‘सिडको'चे ५५० कोटी रुपये वाचविण्यासाठी आणि गेलेले १५० कोटी रुपये पुन्हा वसूल करण्यासाठी ‘काँग्रेस'च्या वतीने सिडको विरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही रविंद्र सावंत यांनी सदर निवेदनातून दिला आहे.
दोन वर्ष तीन महिन्याच्या कालावधीत सदर दोन्ही कंपन्यांनी सदनिका विक्रीबाबत एकही सल्ला ‘सिडको'ला दिलेला नाही. मुळातच सदनिका विक्रीसाठी ‘सिडको'ची जाहिरात निघाल्यावर लोकांच्या घर खरेदीसाठी उड्या पडतात. ‘सिडको'ला सदनिका विकण्यासाठी कधीही जाहिरातबाजी, मार्केटींग करावी लागली नाही. लोक सदनिका विक्रीच्या लॉटरी संदर्भातील वृत्तपत्रांतील बातम्यांची वाट पाहत असतात. ‘नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस'च्या वतीने ‘सिडको'च्या पैशाची होत असलेली उधळपट्टी थांबविण्यासाठी आम्ही सिडको, राज्य सरकार, ‘काँग्रेस'चे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. विधानभवनातही याप्रकरणी अधिवेशनादरम्यान प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याप्रकरणी लक्षवेधीही मांडली होती. पण, ‘सिडको थातुरमातूर उत्तरे देवून सरकारची फसवणूक केल्याचे समजते.
-रविंद्र सावंत, प्रवक्ते-नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस.
