ऐरोली येथील ‘कोळी भवन'चे भूमीपुजन
नवी मुंबई : ऐरोली येथील भूमीपुत्र-प्रकल्पग्रस्त, कोळी-आगरी आणि महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी कोळी बांधवांच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक भवनचे भूमीपुजन २२ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार नरेश म्हस्के, आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे, आ. गणेश नाईक, आ. ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आ. निरंजन डावखरे, आ. प्रवीण दरेकर, माजी खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे, माजी आमदार तथा ‘कोळी महासंघ'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दादा पाटील, माजी आमदार संदीप नाईक, महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, पंढरीनाथ पाटील, आादिंसह स्थानिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कोळी बांधव मनमोकळ्या स्वभावाचा असून त्याच्या मनात एक अन् पोटात एक असे कधीच नसते. कोळी बांधव प्रामाणिकपणे आपला व्यवसाय करतात. कोळी बांधवाच्या दाखल्याच्या प्रश्नासाठी एक अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे. काही अडचणी आम्ही दूर केल्या आहेत. उर्वरित अडचणीही दूर केल्या जातील. तसेच कोळी भवन पुन्हा पुन्हा बांधता येत नाही, यांच्यासाठी भव्य दिव्य वास्तू उभी करा. निधी कमी पडू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यांनी सांगितले.
भूमीपुत्रांना न्याय मिळाला पाहिजे. आपल्या सरकारचे एकच सूत्र नोकरीत पहिला भूमीपुत्र. जे प्रकल्प होत आहेत, त्यामध्ये कोळी बांधवाचे मोठे योगदान आहे. आज राज्यामध्ये विकास पर्व सुरु झाले आहे. प्रकल्पांना आम्ही चालना दिली. तसेच कल्याणकारी योजना सुुरु केल्या आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरु केली. महिन्याला १५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. युवकांसाठी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना सुरु केली. युवकांना प्रशिक्षण भत्ता देणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. राज्यात एकाच वेळी विकास आणि कल्याणकारी योजनाही सुरु आहेत. म्हणून शासन कमी वेळेत अत्यंत लोकप्रिय झाले आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
अनेक वर्षाच्या प्रयत्नानंतर कोळी भवनाचे भूमीपुजन संपन्न झाले आहे. सदरचा भूखंड मिळण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले. कोळी भवन उभे राहत आहे, याचा मला मनस्वी आनंद होत आहे. सर्वांत सुंदर कोळी भवन झाले पाहिजे. निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
महाराष्ट्रात अटल सेतू तयार केला तेव्हा मासेमारी करता येत नाही, त्याच्यासाठी आपण कॅपेक्शन देतो म्हणून आपण २५ कोटी रुपये देण्याची तरतूद केली आहे. कोस्टल रोड तयार करतानासुध्दा अशीच अडचण आली होती. कोळी लोकांच्या होड्या समुद्रात जाणे शक्य नव्हते. तेव्हासुध्दा आलेल्या अडचणी शासनाने दूर केल्या. आपले सरकार कोळी बांधवाच्या बाजुने खंबीरपणे उभे आहे. १८ हजार कोळी बांधवाना जातपडताळणी नसल्यामुळे नोकरीवरुन काढून टाकण्यात येणार होते. त्यांना अधिसंख्य पदावर घेतले. त्यांना कायमस्वरुपी कर्मचारी केले. देशातील सर्वात मोठे पॅकेज आपण वाढवणच्या प्रकल्पग्रस्त कोळी बांधवांना देणार आहोत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
कार्यक्रमात आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे, आ. गणेश नाईक, माजी आमदार रमेश पाटील यांनीही मनोगत व्यक्त केले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना शितपेटीचे वाटप करण्यात आले. तसेच प्रधानमंत्री मत्ससंपदा योजनेतून फिश ऑन व्हिल्स वाहनाच्या चाव्या देण्यात आल्या.
प्रकल्पग्रस्त आणि भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याची अनेक वर्षांची मागणी आहे. सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे अधिकृत म्हणजेच कायमस्वरुपी करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. भूमीपुत्रांच्या हक्काची घरे आहेत. आपण अतिक्रमण म्हणतो पण ती घरे आता कायम होणार आहेत. मालकी हक्काने सदर घरे आपण कायमस्वरुपी करीत आहोत. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांबाबत सरकारने अध्यादेश तयार केला, त्यावर मुख्यमंत्री म्हणून स्वाक्षरी केली आहे. लवकरच या अध्यादेशाची घोषणा केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कार्यक्रमात दिली.
जनतेची कामे करणारे आमचे विकासाभिमुख सरकार -मुख्यमंत्री शिंदे
‘महाविकास आघाडी सरकार'च्या काळात विकास कामे होत नव्हती. ‘महाविकास आघाडी'ने चौकशीचा ससेमिरा लावत बंद केलेली विकासकामे आमचे ‘महायुती'चे सरकार आल्यानंतर पुन्हा सुरु केली. ‘महायुती'च्या काळामध्ये अटल सेतू, वाढवण बंदर, मुंबईला जोडणारा कोस्टल रोड, नवी मुंबई मेट्रो, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशा विकासप्रकल्पाला मूर्त स्वरुप देण्याचे काम केले आहे. आपले सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. सरकार लोकांच्या मागण्या मान्य करते, म्हणून लोक प्रश्न घेवून आमच्याकडे हक्काने येतात. शासन सर्वसामान्याच्या आयुष्यात बदल घडविण्यासाठी असते. सरकार खोटे बोलून दिशाभुल करणारे नाही. जे होणार आहे तेच आम्ही बोलतो आणि आम्ही जे बोलतो तेच करतो. त्यामुळे आमचे सरकार जनतेची कामे करणारे विकासाभिमुख सरकार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
