नेरुळ-जुईनगर मधील नागरी समस्या सोडवा; अन्यथा दालनात ठिय्या आंदोलन
वीज कंपन्यातील १ लाख कर्मचारी-अभियंते यांचा संपाचा इशारा
उरण : महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील तिन्ही वीज कंपन्यातील १ लाख कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या कर्मचारी आणि अभियंता यांच्या संघटनांच्या ‘कृती समिती'ने ६ प्रमुख मागण्यांकरिता २५-२६ सप्टेंबर २०२४ रोजी ४८ तासाच्या संपावर जाण्याची नोटीस १० सप्टेंबर २०२४ रोजी ऊर्जामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभागाचे अति. मुख्य सचिव आणि तिन्ही कंपन्यांच्या उपाध्यक्षांना दिली आहे. त्यामुळे मागण्या मान्य न झाल्यास टप्प्याटप्प्याने कामगार पाऊले उचलत शेवटी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. ‘कृती समिती'चे अध्यक्ष मोहन शर्मा, ‘महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन'चे सरचिटणीस कृष्णा भोयर, ‘महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ'चे महामंत्री अरुण पिवळ, ‘सबॉर्डीनेट इंजिनिअर असोसिएशन'चे सरचिटणीस संतोष खुमकर, ‘विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन'चे सरचिटणीस आर. टी. देवकांत, ‘महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक)'चे मुख्य सरचिटणीस दत्तात्रेय गुट्टे, ‘महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना'चे सरचिटणीस हाजी सय्यद जहीरोद्दीन यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात बेमुदत संप होणार आहे.
पहिल्या दोन टप्प्यात १३ आणि १९ सप्टेंबर रोजी मंडळ, परिमंडळ, निर्मिती आणि पारेषण केंद्रे यांच्यासमोर द्वारसभा घेऊन कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. आता तिसरा टप्पा २५ आणि २६ सप्टेंबर रोजी सलग २ दिवस ४८ तास कर्मचारी-अभियंते संपावर जातील.
सदर आंदोलनानंतर शासन आणि प्रशासनाने निर्णय न घेतल्यास कोणत्याही क्षणी ‘कृती समिती'तर्फे बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.त्यामुळे ‘कृती समिती'ने केलेल्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक चर्चा करुन संविधानिक मार्गाने तोडगा काढावा. अन्यथा आंदोलन झाल्यास आंदोलनामुळे वीज निर्मिती, वितरण, पारेषण यंत्रणा बंद पडून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन औद्योगिक शांतता भंग झाल्यास त्याची पूर्णपणे जबाबदारी शासन-प्रशासनाची राहिल, असा इशारा उरण तालुक्यातील बोकडविरा येथील वायू विद्युत केंद्रातील अधिकारी-कर्मचार शासनाला दिला आहे.
विविध मागण्या संदर्भात वायू विद्युत केंद्र बोकडविरा येथे अधिकारी-कर्मचारी यांनी द्वारसभा घेऊन निदर्शने केली. यावेळी ‘सबॉर्डीनेट इंजिनिअर असोसिएशन'चे संजित कारंडे, ‘विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार संघटना'चे दिपक पाटील, ‘महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ'चे सुनील पेढवी यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होते.
कामगारांच्या मागण्याः
सर्व वीज कर्मचारी-अभियंते व अधिकाऱ्यांना पेन्शन योजना लागु करा. ३ कोटीच्या वर वीज ग्राहक यांना जिवाची जोखीम पत्करून अखंडीत वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरणाचे काम १ लाख कर्मचारी-अभियंते आणि अधिकारी महाराष्ट्रात करीत आहेत. या सर्व वीज कर्मचारी-अभियंते आणि अधिकाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करावी.
मुख्यमंत्री यांच्या कॅबिनेट सब-कमिटीने वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय २००९ साली तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला कळवला. राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाने वीज कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेला मान्यता दिल्याचे शपथपत्र सुध्दा दाखल केल्यानंतरही पेन्शन योजनेवर अंमलबजावणी नाही. ती तातडीने लागू करावी.
१६ जलविद्युत केंद्राच्या खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द करावा. राज्यातील १६ जलविद्युत निर्मिती केंद्रे जे स्वस्तात स्वस्त वीज निर्मिती करतात व गेली २५ वर्षे राज्य वीज मंडळ व महानिर्मिती कंपनीच्या अखत्यारित वीज निर्मिती करतात ते सर्व खाजगी भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याचा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला आहे, त्या धोरणाविरुध्द संप असून खाजगीकरण रद्द झाले पाहिजे.
महापारेषण कंपनीचे प्रकल्पही खाजगी भांडवलदारांना देण्याला तीव्र विरोध आहे. महापारेषण कंपनी आशिया खंडातील २८००० मेगावॉट पेक्षा जास्त वीजेचे पारेषण करणारी सार्वजानिक कंपनी आहे. अशा या महत्वाच्या कार्यक्षम कंपनीतील २०० कोटींवरील प्रकल्प टेंडर काढून खाजगी उद्योजकांना, अदानीला देण्याच्या शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे.
प्रिपेड-स्मार्ट मिटर योजना द्वारा महावितरणचे होणारे खाजगीकरण थांबवावे. कार्पोरेट घराणे आणि भांडवलदारांच्या नपयाकरिता आणलेल्या या योजनेमुळे महावितरण मधील २५,००० कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.
कंत्राटी कामगारांना टप्याटप्याने कायम करावे. समान काम समान वेतन लागू करावे. तिन्ही वीज कंपन्यातील ४२ हजार कंत्राटी कामगार गेल्या १०-१५ वर्षापासून कायम कामगाराप्रमाणे काम करीत आहेत. त्यांना सर्व सेवा-सुविधा, लाभ मिळाव्यात.
