प्रकल्पग्रस्तांची सर्व बांधकामे आहे त्या स्थितीत नियमित करुन जीआर काढावा
बांधकामे नियमित करण्याबरोबरच जमिनीची मालकीही प्रकल्पग्रस्तांना देण्याची मागणी
नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्त, ग्रामस्थ आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांनी केलेल्या सर्व सूचनांचा अंतर्भाव करुन प्रकल्पग्रस्तांनी कुटुंब विस्तार वाढल्याने उपजीविकेसाठी गरजेपोटी आजतागायत केलेली निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामे त्याखालील जमिनीची मालकी प्रकल्पग्रस्तांना देऊन आहे त्या स्थितीत नियमित करावीत, त्यांना संरक्षण द्यावे, तशा प्रकारचा जीआर तातडीने काढावा, अशी स्पष्ट भूमिका माजी खासदार संजीव नाईक आणि माजी आमदार संदीप नाईक यांनी मांडली आहे.
राज्याच्या नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता यांच्या समवेत १९ सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताच्या सूचना संजीव नाईक आणि संदीप नाईक यांनी केल्या. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी यांच्यासह मान्यवर या बैठकीला उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली आजतागायतची सर्व प्रकारची बांधकामे जमिनीच्या मालकी हक्कासह नियमित करण्यासाठी आ. गणेश नाईक पाठपुरावा करीत आहेत. शासन स्तरावर, विधानसभा अधिवेशनांमधून लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न या माध्यमातून नगरविकास विभागाकडे तसेच सिडको स्तरावर त्यांनी सदर मागणी लावून धरली आहे. या विषयी माजी खासदार संजीव नाईक बैठकीत म्हणाले, बांधकामे नियमित करण्याचा जीआर लवकरात लवकर निघालाच पाहिजे. मात्र, या जीआरमध्ये प्रकल्पग्रस्त, प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटना आणि ग्रामस्थांच्या सूचनांचा अंतर्भाव असला पाहिजे. याबाबतचा निर्णय सर्वमान्य, सुसंगत आणि सर्वसमावेशक असला पाहिजे. अशा प्रकारचा निर्णय पुन्हा पुन्हा होणार नसल्याने तो पूर्ण विचारांती आणि कुणावरही अन्याय होणार नाही, या दृष्टीकोनातून घेतला गेला पाहिजे. प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करताना त्यांना पर्याप्त एफएसआय देखील मिळाला पाहिजे. भविष्यामध्ये भूखंडाचे एकत्रीतीकरण करुन बांधकाम करण्याची इच्छा प्रकल्पग्रस्तांनी दर्शवली, तर त्यालाही परवानगी देण्याची तरतूद जीआरमध्ये असावी. प्रकल्पग्रस्तांची सर्व बांधकामे नियमितीकरणाच्या निकषात बसवली गेली पाहिजेत. शासनाने सर्वमान्य, सर्वसमावेशक जीआर काढावा, कुणालाही वंचित ठेवू नये, अशी सूचना नाईक यांनी बैठकीत केल्या.
दरम्यान, या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही मागणीचे पत्र देण्यात आले आहेत.
