अलिशान महानिवास प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी
नवी मुंबई : नवी मुंबईत महागड्या अशा पामबीच रोडवर बेलापूर, सेक्टर-१५ (अ) येथील भूखंड क्रमांक-२० वर खासदार, आमदारांसह भारतीय प्रशासकीय सेवेतील उच्चपदस्थ अधिकारी, न्यायाधीश अशा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी करोडो रुपये खर्च करुन ३५० घरांचा आलिशान ‘महानिवास' गृहप्रकल्प ‘सिडको' बांधणार आहे. या आलिशान ‘महानिवास' प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून टाटा कन्सल्टन्सी आणि हितेन सेठी अँड असोसिएटस् यांची संयुक्तपणे नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यासाठी तब्बल २८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. सदर अनाठायी खर्च असल्याचे दिसून येते. तसेच प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यासाठी मे. आर्कटिेक्ट हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कामासाठी संबंधित कंपनीला १५ कोटी रुपये सल्लागार शुल्क दिले जाणार आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पातील घरांसाठी ५३३ अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींनी अर्ज केले आहेत. सध्या या अर्जाच्या छाननीचे काम सुरु आहे. त्यामुळे सरकारने या अर्जदारांची नावे जाहीर करावी, अशी मागणी ‘मनसे'चे प्रवक्ते तथा नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मुळातच एमएमआरडीए क्षेत्रात ज्यांची घरे आहेत, त्यांना ‘सिडको'च्या योजनेचा फायदा घेता येत नाही, असा ‘सिडको'चा नियम आहे. जवळपास सर्व अतिमहत्वाच्या (आमदार, खासदार, आदि) व्यक्तींची घरे एमएमआरडीए क्षेत्रात असताना त्यांच्यासाठी असा प्रकल्प का राबवला जात आहे? असा मूळप्रश्न आहे.
मागील ५० वर्षांपासून नवी मुंबई मधील प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा हक्काचा १२.५ टक्क्यांचा भूखंडाचा परतावा मिळाला नाही. प्रकल्पग्रस्तांना परतावा देण्यासाठी सिडको भूखंड नसल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे ‘सिडको'ने सदर अलिशान गृहप्रकल्प रद्द करावा आणि प्रस्तावित भूखंडाचे वाटप प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के भूखंड वाटपासाठी करावे. ते शक्य नसेल तर गृहप्रकल्प उभारुन १२५ टक्के भूखंडाचा परतावा म्हणून महानिवास प्रकल्पातील घरे मोफत किंवा अल्पदरात प्रकल्पग्रस्तांना द्यावीत. तसेच यापुढे येणाऱ्या प्रत्येक योजनेत प्रकल्पग्रस्तांना घर मोफत अथवा अल्प दरात देवून त्यांच्या १२.५ टक्क्यांचा मोबदला पूर्ण करावा, अशी मागणी गजानन काळे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
तसेच सदर मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागे खंबीरपणे उभे आहेत, असे संकेत देण्याची अपेक्षाही गजानन काळे यांनी केली आहे.
दरम्यान, जर नवी मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा सदरचा प्रकल्प रद्द नाही झाला तर मनसे या प्रकल्पाची एक वीट देखील उभी राहू देणार नाही, असा इशारा गजानन काळे यांनी निवेदनातून दिला आहे.
