१४ गांव समिती आणि शिवसेना शिंदे गट आमने-सामने
डोंबिवली : मंजूर रस्त्याचे काम न करता दुसऱ्या ठिकाणी रस्ता कॉक्रिटीकरण केल्याचा आरोप ‘१४ गांव सर्व पक्षीय विकास समिती'ने केला आहे. १३ सप्टेंबर रोजी तारखेला ‘१४ गांव सर्व पक्षीय विकास समिती'चे अध्यक्ष तथा ओबीसी मोर्चा कल्याण जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण पाटील, भरत कृष्णा भोईर आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्याची पाहणी करताना अचानक शिवसेना शिंदे गटाचे पदाधिकारी भरत भोईर आल्यानंतर १४ गांव सर्व पक्षीय विकास समिती आणि शिंदे गट यांच्यात वाद होऊन पदाधिकारी आपापसात भिडले. दरम्यान, झालेल्या वादाचे पर्वावसन हाणामारीत होऊ नये याकरिता ज्येष्ठ गावाकऱ्यांनी मध्यस्थी घेऊन भांडण मिटवले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १४ गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट केली आहेत. १४ गावांचा विकास होण्यासाठी ‘एमएमआरडीए'ने ७० कोटी आणि नगरविकास खात्यातून ७० कोटी असा १४० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीही ३५ कोटींचा निधी दिला आहे. दहीसर शंकर मंदिर या ठिकाणी रस्त्याच्या कामाचे भूमीपुजन ना. रविंद्र चव्हाण, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि मनसे आमदार प्रमोद (राजू) पाटील यांच्या उपस्थितीत झाले. ३५ कोटीच्या निधीमधील १६ कोटींची कामे सुरु झाली. यातील प्रमुख रस्ते डागडुजी किंवा काँक्रिटीकरण करणे सुरु झाले. त्याचाच एक भाग म्हणून दहीसर मोरी नाका ते दहीसर मोरी गांव रस्त्याच्या कामाचे श्रीफळ वाढवले गेले. पण, या रस्त्याचे कामच सुरु झाले नाही. ‘१४ गांव सर्व पक्षीय विकास समिती' याचा पाठपुरावा करत असताना त्या रस्त्याचे काम सुरु झाले नाही. पण, दुसऱ्या अन्य ठिकाणी वस्ती नसलेल्या गोडाऊन ठिकाणी रस्ता कॉक्रिटीकरण झाले, असे लक्ष्मण पाटील यांनी सांगितले.
आमचा प्रश्न पडला आहे की, मंजूर रस्ता कोणी बदलला आणि का? जो प्रकार घडला आहे त्याची प्रशासकीय स्तरावर चौकशी झालीच पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे बॅनर लावून जनतेची दिशाभूल कोण करत आहे, हेही जनतेला समजले पाहिजे, असे लक्ष्मण भोईर म्हणाले.
मंजूर रस्त्याचे काम न होता दुसऱ्याच ठिकाणी काम झाले आहे. ८८ लाखाचा मंजूर निधीतून रस्त्याच्या कामाचे भूमीपुजन झाले होते. जे चुकीच्या पध्दतीने काम झाले आहे, त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे गुरुनाथ वालीलकर म्हणाले.
दरम्यान, काम चुकीचे झाले नसून आणखी रस्ता कॉक्रिटीकरण देखील प्रशासनाने करावे. अशी भूमिका प्रत्येकाची असली पाहिजे. रस्ता चोरीला गेला, असे ‘१४ गांव विकास समिती'चे म्हणणे असेल तर ते त्यांनाच माहित असेल. जर अभियंता आणि अधिकाऱ्याने चुकीचे काम केले असेल तर त्यांचे त्यांना माहित असेल, आम्हाला काहीही माहिती नाही. वाळीळकर रस्ता हवा असेल तर तो करुन घ्या. स्टटबाजी करुन काहीही फायदा नाही, अशी प्रतिक्रिया शिंदे गटाचे भरत भोईर यांनी दिली आहे.
