प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची घरे लवकरच कायमस्वरुपी
नवी मुंबई : २१ व्या शतकातील शहर अर्थात मिनी इंडिया म्हणून ओळख असलेले शहर म्हणजे नवी मुंबई. परंतु, नवी मुंबई ज्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागातून आणि सहकार्यातून बनली त्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या आजतागयत अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले गेले. जवळपास ४० वर्षे नवी मुंबईमधील स्थानिक भूमीपुत्र शासनाकडून आजही उपेक्षितच राहिले गेले आहेत. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या १०० टक्के कसत्या शेतजमिनी शासनाला दिल्या असून त्या माध्यमातून एक सुंदर टुमदार शहर वसविण्यात आले. आज, याच प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्रांना त्यांची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. मग, त्यांच्या व्यवसायाचा प्रश्न असेल, नोकऱ्यांचा प्रश्न असेल, शिष्यवृत्ती बाबतचा प्रश्न असेल अशा अनेक प्रश्नांना त्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. परंतु, आता शासनाच्या माध्यमातून लवकरच प्रकल्पग्रस्तांचा मागील ४० वर्षे प्रलंबित असलेला गरजेपोटी बांधलेली घरांना नियमित करण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे, अशी माहिती ‘बेलापूर'च्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी दिली.
सन २००४ रोजी ‘विधान परिषद'मध्ये आमदार म्हणून निवडून आल्यापासून ते २०१४ आणि २०१९ रोजी बेलापूर विधानसभा मतदारसंघातून २ वेळा निवडून गेल्यावर गेली २० वर्षे सातत्याने आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर पोटतिडकीने शासन दरबारी लढा देत आल्या आहेत. सन २०१५ मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करुन शासनाचे लक्ष वेधत त्या संदर्भातील नियमावली तयार करुन अंदाजे ५०० चौरस फुटाचे घर आणि त्या घरासमोरील मोकळी जागा गृहीत धरावे यासाठी त्यांनी पाठपुरावा केला. सन २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करुन प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा शासकीय अध्यादेश काढण्यासाठी आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु, प्रशासकीय यंत्रणेच्या चौकटीत अडथळा आल्यामुळे सदरचा प्रश्न थोडा बारगळला गेला. परंतु, आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी त्याचा पाठपुरावा आजतागयत सुरुच ठेवला.
त्याच बरोवर नवी मुंबातील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नेते रामचंद्र घरत, सुनिल पाटील, डॉ. राजेश पाटील, शिवराम पाटील, विलास भोईर अशा अनेक प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी मला साथ दिल्याचे आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले आहे.
त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याच्या अनुषंगाने आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत २३ मार्च २०२२२ आणि १६ जुलै २०२२ रोजी पत्रव्यवहार केला आहे. त्याअनुषंगाने आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नेते रामचंद्र घरत, डॉ. राजेश पाटील, शिवराम पाटील, विलास भोईर यांच्या समवेत नुकतीच गणेश दर्शनानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटीच्या बांधकामप्रश्नी लवकरात लवकर शासकीय अध्यादेश काढण्याची विनंती केली. त्यावेळी दोन्ही मान्यवरांनी नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त बांधवांना गणेशोत्सवाची गोड भेट देऊ, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार लवकरच नवी मुंबईतील मागील ४० वर्षे प्रलंबित असलेला स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचा गरजेपोटी बांधलेली घरे कायमस्वरुपी करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून लवकरच त्याबाबत शासकीय अध्यादेश काढला जाणार असल्याची माहिती आमदार सौ. म्हात्रे यांनी दिली.
दरम्यान, मागील अनेक वर्ष लढा दिल्यानंतर नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांचे दिव्यस्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. यामुळे सर्व प्रकल्पग्रस्त बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. शासनाकडून निर्णय झाल्यावर आमदार सौ. मंदाताई मात्रे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा भव्य नागरी सत्कार प्रकल्पग्रस्त बांधवांकडून केला जाणार आहे.
