५२३ हुन जास्त सेझग्रस्त शेतकऱ्यांना न्यायाची प्रतिक्षा
उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
उरण : ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी सेझग्रस्त शेतकरी आणि सेझ कंपनी यांच्यामध्ये जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली होती. परंतु, सेझ कंपनीने उच्च न्यायालयामध्ये १० सप्टेंबर रोजी रिट पिटीशन (जनहित याचिका) दाखल केली. त्यावर सुनावणी होऊन जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडे सुनावणी घेऊन अंतिम आदेश देण्यास मनाई करण्याची विनंती करण्यात आली. आता उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांनी पुढील तारखेपर्यंत म्हणजे १९ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत अंतिम सुनावणी तात्पुरत्या स्वरुपात पुढे ढकलावी, अशी सूचना केली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडून सेझ कंपनीसंबंधी अंतिम सुनावणी ९ ऑवटोबर २०२४ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ५२३ हुन जास्त उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष आता शासनाच्या भूमिकेकडे लागून राहिले आहे.
सन २००५-२००६ मधे महाराष्ट्र शासनातर्फे ‘महामुंबई सेझ कंपनी'ने उरण, पनवेल, पेण तालुक्यामधील जमीन मिळकती सेझ प्रकल्पाकरिता खरेदी करुन परस्पर स्वतःचे नावावर करुन घेतल्या. त्यावेळी सेझ स्थापण्याअगोदर विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी त्यांचे १६ जून २००५ रोजीचे आदेशानुसार सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमीन मिळकती १५ वर्षांमधे न वापरल्यास अथवा त्यावस्ती प्रकल्प उभा न केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यास त्यांच्या जमीन मिळकती संबंधित शेतकऱ्यांना मूळ किंमतीला परत कराव्या लागतील, असे सूचित केले.
‘महामुंबई सेझ कंपनी'ने जमीन मिळकती ताब्यात घेऊन आज जवळजवळ १७ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यामधील संबंधित शेतकऱ्यांनी मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम ६३(१) अ अनुसार जिल्हाधिकारी-रायगड यांच्याकडे चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी सुरु होऊन १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निकालाकरिता प्रकरण ठेवले होते. यानंतर जवळपास १८ महिन्यांचा कालावधी होऊनसुद्धा अपर जिल्हाधिकारी-रायगड यांनी निकालपत्र दिले नाही. त्यामुळे ॲड. कुणाल दत्तात्रेय नवाळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथे रिट याचिका क्र. १६५१/२०२४ दाखल केली होती. त्यावर १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती फिरदोशी पुनीवाला आणि बी. पी. कोलाबावाला यांच्या संयुक्त न्यायालयाने जिल्हाधिकारी-रायगड यांना सदर प्रकरणाचा ४ आठवड्यामधे निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, आता त्याची पुढील सुनावणी ९ ऑवटोबर २०२४ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ५२३ हुन अधिक सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष आत्ता सदरच्या निकालाकडे लागले आहे.
