प्रकल्पग्रस्तांची वाढीव बांधकामे लवकरच नियमित
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नागरिक, व्यापारी, देवस्थान समिती यांच्या विविध मागण्या घेऊन शिवसेना उपनेते विजय नाहटा यांनी शिष्टमंडळासमवेत ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांची भेट घेतली.
सदर भेटीत स्थानिक प्रकल्पग्रस्थांनी आहे, त्या स्थळी गरजेपोटी बांधलेली वाढीव घरे कायमस्वरुपी करण्याचा शासन जीआर लवकरच निघणार असल्याचे सिडको आणि शासनाने आश्वाशित केल्याचे विजय नाहटा यांनी सांगितले.
नवी मुंबईतील व्यापारी, भूमीपुत्र, विविध देवस्थानचे प्रतिनिधी यांचे प्रलंबित प्रश्न घेऊन विजय नाहटा यांची ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यात प्रामुख्याने नवी मुंबईतील स्थानिक भूमीपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली वाढीव घरे कायमस्वरुपी करण्याच्या निर्णयाचा लवकरच निकाली निघेल, असे उपनेते विजय नाहटा यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूर्वीच्या मंत्रिमंडळात नगरविकास मंत्री म्हणून कार्यरत असताना स्थानिक भूमीपुत्रांनी आहे, त्या स्थळी बांधलेली वाढीव घरे नियमित करण्याचा जीआर काढला होता. मात्र, त्यामध्ये काही त्रुटी असल्याने घरे कायमस्वरुपी करण्याच्या प्रक्रियेला गती येत नव्हती. त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावर जी आर मधील त्रुटी तात्काळ दूर करण्याच्या सूचना ‘सिडको'च्या व्यवस्थापकीय संचालकांना देऊन सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले होते, असे विजय नाहटा म्हणाले.
यासंदर्भात मीही शासनाचे सचिव, उपसचिव यांच्याशी बोलून नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना, स्थानिकांना सदर जीआर नुसार व्यावसायिक लाभ मिळत नाही, २५० चौरस मीटरचे जाचक बंधन, वारसा हक्क नियम आदिंमध्ये अडचणी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ निर्णय घ्ोत जीआर मधील अडचणी दूर करण्याच्या सूचना दिल्या असून सुधारित जीआर शासन लवकरच निगर्मित करणार असल्याचे बैठकीत ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक सिंघल यांनी सांगितल्याचे नाहटा यांनी स्पष्ट केले. व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी प्रकल्पांसाठी चांगला प्रस्ताव पाठवला आहे. प्रकल्पग्रास्तांची घरे आहे तिथे कायमस्वरुपी करण्याचा जी आर लवकरच निघेल, असे आश्वासन सदर बैठकीत मिळाल्याचे विजय नाहटा यांनी सांगितले.
याशिवाय सिडको आकारत असलेले घर (ट्रान्सफर) हस्तांतरण चार्ज नियमानुसार आकारले जात नसून ते रद्द करण्यात यावे. नवी मुंबईतील २८५ व्यापाऱ्यांना ‘सिडको'च्या योजनेतील घरे उपलब्ध करुन द्यावीत. द्रोणागिरी प्रकल्पामध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ भूखंड देण्यात यावेत. विविध मंदिर देवस्थान समितीला अल्प दरात भूखंड उपलब्ध करुन द्यावेत, आदि मागण्यांचे निवेदन बैठकीमध्ये ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना देण्यात आले. त्यावर सदरच्या मागण्यांबाबत व्यवस्थापकीय संचालक सिंघल यांनी सकारात्मक चर्चा करत लवकरच मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
सदर शिष्टमंडळात उपनेते विजय नाहटा यांच्यासह शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख रोहिदास पाटील, शहरप्रमुख विजय माने, नवी मुंबई व्यापारी महासंघ अध्यक्ष प्रमोद जोशी, ‘सिटीझन फोरम'चे सतीश निकम, ‘हौसिंग फेडरेशन'चे सचिव भास्कर म्हात्रे, सुनिल छाजेड यांच्यासह विविध संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
