नवी मुंबई : शासन निर्णयाप्रमाणे नवी मुंबईतील प्रत्येक कंपनीत ८० टक्के रोजगार स्थानिकांना मिळालाच पाहिजे. यासाठी महिनाभर ‘मनसे'तर्फे मोहीम सुरु आहे. ‘मनसे'च्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारचा उद्योग विभाग खडबडून जागा झाला असून उद्योग विभागाने नवी मुंबईतील उद्यम विभागात नोंदणी असणाऱ्या सर्व कंपन्यांना पत्र पाठवून ८० टक्के रोजगार शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत.

‘मनसे'च्या पहिल्या टप्प्यातील लढ्याला मिळालेले सदर यश आहे. नवी मुंबईतील कंपन्यांना आता सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक होईल, अशी माहिती ‘मनसे'चे शहरअध्यक्ष गजानन काळे यांनी पत्रकार परिषदमध्ये दिली.

गेल्या काही दिवसांत ‘मनसे'ने राज्य सरकारच्या कौशल्य, रोजगार-उद्योजगता विभाग आयुक्त दिलीप पवार यांना निवेदन दिले. ‘मनसे'च्या कार्यकर्त्यांनी चौका चौकात, रेल्वे स्थानक बाहेर, घरोघरी जाऊन सही मोहीम राबवली. तसेच तरुणांचे बायोडेटा गोळा केले.

नवी मुंबईतील कंपन्यांना निवेदन देऊन ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना द्याव्यात, यासाठी आग्रह धरला. उद्योग विभाग ठाणे सहसंचालक शिरसाट यांना निवेदन दिले. यानंतर उद्योग विभाग कामाला लागले आहे. त्याद्वारे नवी मुंबईतील कंपन्यांनी ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना दिल्यावर तरुणांना ४ ते ५ लाख नोकऱ्या मिळतील, अशी माहिती गजानन काळे यांनी यावेळी दिली.

या पत्रकार परिषद प्रसंगी मनसे रोजगार विभाग सरचिटणीस संजय लोणकर, मनसे महिला सेना शहर अध्यक्ष डॉ. आरती धुमाळ, उपशहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे, शहर सचिव विलास घोणे, सचिन कदम, सह सचिव अभिजीत देसाई, दिनेश पाटील, रोजगार विभाग शहर संघटक सनप्रीत तुर्मेकर, विद्यार्थी सेना शहर अध्यक्ष संदेश डोंगरे, चित्रपट सेना उपाध्यक्ष श्रीकांत माने, शहर संघटक अनिकेत पाटील, रस्ते आस्थापना शहर संघटक संदीप गलुगडे, विभाग अध्यक्ष भूषण कोळी, योगेश शेटे, आदि उपस्थित होते.

सुरक्षा रक्षक, इन्शुरन्सच्या थोड्या फार नोकऱ्या देणारे बोगस, दिखाऊ मेळावे घेण्यापेक्षा नवी मुंबईतील नेत्यांनी या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. ५-२५ लाखाचे रोजगार मेळाव्याचे बॅनर लावणाऱ्यांनी तेवढ्या पैशाच्या नोकऱ्या तरी रोजगार मेळाव्यात तरुणांना दिल्या का? याची माहिती या नेत्यांनी द्यावी. बोगस रोजगार मेळावे घेण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करायला लावली तर नवी मुंबईतील लाखो तरुण-तरुणींना रोजगार मिळतील. येत्या १५ दिवसात स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार मिळण्यासंदर्भात कडक कारवाई झाली नाही, तर मनसे अनंत चतुर्दशी नंतर रोजगार-उद्योग विभागाचे विसर्जन करेल. - गजानन काळे, शहर अध्यक्ष - मनसे, नवी मुंबई.